उत्तराखंड शासनाने सिद्ध केला समान नागरी कायद्याचा १५ सूत्रीय मसुदा !
उत्तराखंडमधील भाजप शासनाचा स्तुत्य निर्णय. वास्तविक प्रत्येक राज्याने असा कायदा करण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशपातळीवर हा कायदा आणणे आवश्यक आहे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
उत्तराखंडमधील भाजप शासनाचा स्तुत्य निर्णय. वास्तविक प्रत्येक राज्याने असा कायदा करण्याऐवजी केंद्र सरकारने देशपातळीवर हा कायदा आणणे आवश्यक आहे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
स्वतःला नास्तिकतावादी मानणार्या द्रमुकवाल्यांकडून याहून वेगळी काय अपेक्षा करणार ?
५ नवीन वंदे भारत एक्सप्रेसचा शुभारंभ !
‘द केरला स्टोरी’ हे केवळ निमित्त असून काही लोक १०० कोटी कमवण्यासाठी चित्रपट बनवतात; पण आम्ही १०० कोटींना जागृत करण्यासाठी चित्रपट बनवला आहे. त्यामुळे देशाला इस्लामिक आतंकवादाची प्रयोगशाळा होऊ द्यायची कि नाही, हे तुमच्या हाती आहे.
समान नागरी संहितेसाठी देशभरात गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. आम्ही गतवर्षी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी जनतेसमोर संकल्प केला होता की, निवडून आलो, तर समान नागरी कायदा लागू करू, याचा मसुदा बनवण्यासाठी समितीची नेमणूक करू.
प्रत्येक नागरिकाला न्याय्य अधिकार देणारा समान नागरी कायदा न करून गेली ७५ वर्षे हिंदूंवर घालण्यात आलेल्या घावांविषयी मदनी का बोलत नाहीत ?
‘आम्ही समान नागरी कायद्याला विरोध करू; मात्र रस्त्यावर उतरणार नाही. या कायद्याचा हेतू हा मुसलमानांमध्ये दरी निर्माण करून त्यांना वेगळे करण्याचा आहे, असे विधान ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’चे प्रमुख मौलाना अरशद मदनी यांनी केले आहे.
सामाजिक समानतेसाठी धर्मानुसारच्या कायद्यांऐवजी समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे आवश्यक !
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची हिंदूंची गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी दृष्टीक्षेपात ! मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटनांना ३० दिवसांत मते पाठवण्याचे आवाहन !!!
समान नागरी कायदा झाल्यास मुसलमानांना ४ विवाह करता येणार नाहीत, अल्पसंख्यांक म्हणत वेगळ्या सुविधा लाटता येणार नाहीत, यामुळे मदनी थयथयाट करत आहेत !