संसदीय स्थायी गटाने गोव्यातील समान नागरी कायद्याचे केले पुनरावलोकन !

समान नागरी कायदा देशभरात लागू करण्याची पूर्वसिद्धता

पणजी, २ ऑगस्ट (वार्ता.) – गोव्यात लागू असलेला समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला पाहिजे आणि यासाठी गोवा हे एक आदर्श राज्य आहे’, असे विधान यापूर्वी केले आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने भाजपचे खासदार सुशिल कुमार मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच गोव्याला भेट देऊन गोव्यातील समान नागरी कायद्याचे पुनरावलोकन केले.

या वेळी संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांनी महत्त्वाच्या नोंदी नोंदवतांना म्हटले, ‘‘समान नागरी कायद्याविषयी बहुतांश गोमंतकीय समाधानी आहेत; मात्र या कायद्यात विवाह आणि भूमीची विभागणी यांच्याशी संबंधित कलमे कालबाह्य आणि समानता या मूळ तत्त्वाला धरून नाहीत.’’ संसदीय स्थायी समितीच्या सदस्यांनी गोवा भेटीच्या वेळी उपस्थित केलेल्या काही प्रश्नांना राज्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकार्‍यांनी समर्पक उत्तरे दिली. गोव्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम म्हणाले, ‘‘या गटाला आम्ही समान नागरी कायद्याचे महत्त्व आणि कायद्यामुळे देशातील इतर भागाच्या तुलनेत गोव्याला कोणता लाभ मिळत आहे, याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.’’ समान नागरी कायदा हा सर्व जाती आणि धर्म यांमधील लोकांना विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेणे, वारसा हक्क, उत्तराधिकार आदी वैयक्तिक जीवनातील सर्व प्रकरणांना समानतेने लागू आहे. केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजीजू नुकतेच राज्यसभेत लेखी उत्तर देतांना म्हणाले, ‘‘देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी कायदा आयोगाला त्याविषयी अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले आहे.’’ भाजपने वर्ष २०१४ आणि वर्ष २०१९ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.