ताडोबा (नागपूर) येथील गावांच्या पुनर्वसनाच्या संदर्भात सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस !

न्यायालयाकडून सुमोटो याचिका प्रविष्ट

प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाला का सांगावी लागते ? सर्व यंत्रणा हाताशी असणार्‍या प्रशासनाला गावांच्या पुनर्वसनाची समस्या का सोडवता येत नाही ?

नागपूर – ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या काही गावांचे स्थलांतर आणि पुनर्वसनाची समस्या अद्यापही कायम आहे. त्यासंदर्भात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावून २ आठवड्यांत उत्तर प्रविष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. वर्ष २००८ मध्ये ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प काही कारणांस्तव बंद करण्यात आला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत: प्रविष्ट (सुमोटो) करून घेतलेल्या याचिकेत विविध आदेश पारित करण्यात आले आहेत. अलीकडेच या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी विविध सूत्रांवर चर्चा केली. त्या वेळी काही जुन्या आदेशांचे पालन झाले नसल्याची गोष्ट निदर्शनास आली.