मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या तक्रारीवरील अन्वेषण बंद करण्यास न्यायालयाचा नकार !

प्रथम गुन्हा नोंदवायचा आणि राजकीय परिस्थिती पालटल्यानंतर संबंधित प्रकरणाचे अन्वेषण बंद करण्याची मागणी करायची, हे पोलिसांच्या विश्‍वासार्हतेविषयी प्रश्‍न निर्माण करणारे आहे.

मुंबई – विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेतील आर्थिक घोटाळ्याविषयीच्या तक्रारीवरील अन्वेषण बंद करण्यास महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाचे अन्वेषण बंद करण्याविषयी पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेला ‘सी समरी’ अहवाल स्वीकारण्यासही न्यायदंडाधिकार्‍यांनी नकार दिला आहे.

१. भाजपचे विवेकानंद गुप्ता यांनी मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेत अपहार झाल्याची तक्रार आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार केली होती.

२. वर्ष १९९८ पासून आतापर्यंत १२३ कोटी रुपयांचा अपहार बँकेत झाल्याचा अहवाल सहकार खात्याने दिला होता. या अहवालामध्ये तत्कालीन लेखानिरीक्षक दयानंद चिंचोलीकर यांनी अपहाराची सविस्तर माहिती दिली आहे. या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने वर्ष २०१५ मध्ये गुन्हा नोंदवला आहे.

३. याविषयी प्रतिक्रिया देतांना प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘‘विरोधी पक्षनेते म्हणून मी महाविकास आघाडी सरकारला जेरीस आणल्यामुळे हे पाऊल उचलले आहे. हा विषय संपला असून मी या प्रकरणाला काडीचेही मूल्य देत नाही.’’