परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा
परमबीर सिंह यांच्यावर राज्यात वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांत खंडणी, फसवणूक यांसारखे गुन्हे नोंद झाले आहेत. याप्रकरणी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
केरळचा लोकायुक्त कायदा आणि मंत्र्याच्या विरोधात झालेली कारवाई !
मंत्री जलील यांच्या याचिका न्यायालयात न टिकल्याने त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले आणि त्यांच्या चुलत भावालाही महाव्यवस्थापकाचे पद सोडावे लागले. एका नियमबाह्य गोष्टीमुळे दोन्ही व्यक्तींना पद सोडावे लागण्याची घटना क्वचितच घडली असावी.
आम्ही पाकमधील उद्योग बंद करण्याचा आदेश द्यायचा का ?
‘पाकिस्तानमधील हवेमुळे देहलीतील हवा प्रदूषित’ या युक्तीवादावरून सर्वाेच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला प्रश्न
श्रीरामजन्मभूमीचा निर्णय माझा नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा ! – माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई
श्रीरामजन्मभूमीविषयीचा निर्णय माझा नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होता, असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी येथे दिले.
खटल्याचा निकाल लागण्यास विलंब होत असल्यास आरोपीला अनिश्चित काळासाठी कह्यात ठेवता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या माओवादी नेत्याच्या प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.
देहलीतील प्रदूषण रोखण्यासाठी पावले उचलण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून देहली आणि केंद्र सरकार यांना २४ घंट्यांची मुदत
न्यायालयाला अशी मुदत द्यावी लागते, याचा अर्थ सरकारकडून अपेक्षित असे प्रयत्न होत नाहीत, हे स्पष्ट होते ! यामुळे या देशात प्रत्येक गोष्ट न्यायालयाने सांगितल्याविना होत नाही, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
पंढरपूरचे श्री विठ्ठल मंदिर सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयात जाणार ! – खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी
अधिवक्ता कनोडिया लवकरच ‘विश्व हिंदु संघम्’चे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. संखे यांच्यासमवेत पंढरपूरला जाणार आहेत, अशी माहिती भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी ट्वीट करून दिले आहे.
साई संस्थानला कामकाजास मुभा; मात्र धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णयावर निर्बंध ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
साई संस्थानचे अध्यक्ष आमदार आशुतोष काळे आणि त्यांच्या समवेत निवडण्यात आलेल्या एकूण १२ विश्वस्तांना कामकाज पहाण्यास यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने दिलेली स्थगिती ३० नोव्हेंबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली.
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय
उपचाराच्या वेळी रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दोषी ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘रुग्णांवर उपचार करतांना त्यांच्या आयुष्याची निश्चिती कुठलाच डॉक्टर देऊ शकत नाही.