मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह देशातच आहेत. ते पसार झालेले नाहीत. मुंबई पोलिसांकडून सिंह यांच्या जिवाला धोका आहे. त्यामुळेच ते समोर येत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने, विविध उच्च न्यायालयांनी अनेकदा सुनावणींच्या वेळी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी सरकारला सल्ला दिला आहे; मात्र कोणत्याही सरकारने हा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला नाही, हे लज्जास्पद !
‘तुमचा व्यवस्थेवर किती अविश्वास आहे ते पाहा. आम्ही त्यांना कोणतीही विशेष वागणूक देणार नाही. ते संरक्षण मागत आहेत. ‘न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण दिल्यावरच ते प्रकट होतील’, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का ?’ – सर्वोच्च न्यायालय
निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श करणे, म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे’, असा निकाल काही दिवसांपूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने एका बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात दिला होता.
‘आपण या वास्तवाकडेही डोळेझाक करतो की, बंदी असूनही फटाके सर्रासपणे फोडले जात आहेत’, असेही न्यायालयाने या वेळी म्हटले.
मशिदीमध्ये नमाजपठण कसे करावे ? चर्चमध्ये प्रार्थना कशी करावी ? या सूत्रांविषयी कधी कुणी न्यायालयात जात नाही, हे लक्षात घ्या !
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा धार्मिक स्वातंत्र्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. दुर्दैवाने भारतात ईशनिंदा किंवा कठोर कायदा नसल्याने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देता येत नाही. यातूनच मोठ्या प्रमाणात हिंदु देवतांचा अवमान होईल, अशा पद्धतीने विज्ञापने दिली जातात.
सरकारने पुढे म्हटले की, दळणवळण बंदीमुळे हवेच्या गुणवत्तेत फारसा फरक पडेल, असेही नाही. वायू प्रदूषणाच्या सूत्रावर व्यापक स्तरावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे.
सर्व प्रकारच्या प्रदूषणाविषयी जनजागृती करून त्यावरील उपायांमध्ये जनतेचा सहभाग अधिकाधिक करून घ्यावा. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून उपाययोजनांची कठोरपणे कार्यवाही करणे आणि पर्यावरणपूरक जीवनपद्धत बनवणे आवश्यक आहे.
देहलीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? याविषयी सरकारने एक आपत्कालीन धोरण सिद्ध करावे. देहलीत २ दिवसांची दळणवळण बंदी लागू करायची का?, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.