राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव झाला असला, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच होतील, अशी भूमिका राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अरविंदर पाल सिंह मदान यांनी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीकडे स्पष्ट केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २१ डिसेंबर २०२१ या दिवशी होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका आणि पोटनिवडणुका यांतील ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग’ ( obc reservation ) जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे