वाहन चालवण्याचा परवाना मिळण्यासाठी नागरिकांना ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. या ऑनलाईन प्रक्रियेतील त्रुटी वारंवार समोर येत आहे.
बर्‍याचदा वाहन विक्रेते ग्राहकांच्या दबावाला बळी पडून वाहनाच्या नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण न होताच वाहन ग्राहकाच्या कह्यात देतात; मात्र यापुढे कार्यालयाने कारवाई करण्याची चेतावणी दिली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहन अनुज्ञप्तीसंदर्भात (‘ड्रायव्हिंग लायसन्स’संदर्भात) काही मोठे पालट केले आहेत. १ जूनपासून हे नवीन नियम लागू होणार असून यांतर्गत जनतेला प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (‘आर्.टी.ओ.’त) जावे लागणार नाही.
नियमांचे उल्लंघन न करता दंडाची पावती कशी येते ? असे झाले तर लोकांचा नवीन तंत्रज्ञानावर कसा विश्वास बसेल ? यंत्रणेमध्ये त्रुटी असतील, तर त्या अगोदरच का शोधल्या नाहीत ?
शिरस्त्राण, ‘सीट बेल्ट’ नसेल किंवा वाहनाला काळी काच बसवली असेल किंवा मद्य पिऊन वाहन चालवल्यास ज्याप्रमाणे कारवाई केली जाते, त्याप्रमाणे डोळ्यांना घातक असलेल्या प्रकाशाचे दिवे वाहनांना लावणार्‍यांवरही पोलिसांनी तितक्याच तत्परतेने कारवाई करावी.
उपप्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांनी चोरीचे कृत्य करणे, हे लज्जास्पद आहे. अशा अधिकार्‍यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा केली पाहिजे !
आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तिकिटाच्या दरात वाढ करण्यात आली असल्याचे बेस्ट प्रशासनाकडून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेस्टचे किमान तिकीट ७ रुपये, तर वातानुकूलित गाड्यांचे किमान तिकीट १० रुपये इतके होणार आहे.
प्रतिवर्षी सुट्यांमध्ये, तसेच सणांच्या कालावधीत ही समस्या उद्भवते. यावर ठोस उपाययोजना करायला हवी. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या खासगी बसचालकांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी !
याला पनवेलचा प्रादेशिक परिवहन विभागही उत्तरदायी !
पुणे महानगर परिवहन मंडळाच्या (पी.एम्.पी.) वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्रवासी संख्येत दीड कोटींची वाढ झाल्याने तिकीट विक्रीतून मिळणार्‍या उत्पन्नात ७८ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.