बेंगळुरूतील ‘रमजान फूड मेळा’ रहित करा ! – नागरिकांची मागणी
सर्वसामान्यांना त्रास होणार्या गोष्टींवर कारवाई करण्याची मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून त्यावर कारवाई का करत नाहीत ?
सर्वसामान्यांना त्रास होणार्या गोष्टींवर कारवाई करण्याची मागणी का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन स्वतःहून त्यावर कारवाई का करत नाहीत ?
लाखो नागरिकांच्या आरोग्याशी आणि जिवाशी खेळणार्यांवर तातडीने कारवाई केली पाहिजे. त्यांना कठोर शिक्षा करून यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, याची काळजीही घ्यायला हवी.
केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होऊनही त्याचा वापर नदीपात्रांचे प्रदूषण अल्प करण्यासाठी न होणे संतापजनक !
रस्त्याचे बांधकाम चालू असणे, इमारती पाडण्याचे काम चालू असणे, आगीचा धूर, वाहनांतून सोडण्यात येत असलेली प्रदूषित हवा आदी कारणांमुळे ‘पी.एम्.१०’ची मात्रा वाढली आहे.
सध्या मुंबई शहर देहलीपेक्षाही सर्वाधिक प्रदूषित म्हणून ओळखले जात आहे. यावर प्रतिबंध म्हणून येथे १९ ‘प्युरिफिकेशन युनिट’ (शुद्धीकरण प्रकल्प) बसवले जाणार आहेत. त्यासमवेत धुक्याचे १४ मनोरेही (स्मॉग टॉवर्स) उभारण्यात येणार आहेत.
‘शॅक’संबंधी एका याचिकेवरून गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही माहिती दिली. ‘अवैध व्यवसायावर कोणती कारवाई करणार ?’, असा प्रश्न खंडपिठाने पर्यटन खाते आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना विचारला आहे.
एकीकडे देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असतांना शासनकर्ते जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणीही विनामूल्य उपलब्ध करून देऊ शकत नाहीत, हे महासत्ता होऊ पहाणार्या देशासाठी लज्जास्पद नव्हे का ?
मुंबईमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण धूलीकणांमुळे होत आहे. मुंबईकरांना शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. प्रदूषण रोखण्यासाठी भारतातील मोठ्या शहरांत वापरण्यात येणारे, तसेच जगातील उत्तम तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाईल, असे आश्वासन मुंबईचे पालकमंत्री यांनी विधान परिषदेत दिले.
कृष्णा नदीमध्ये दूषित पाण्यामुळे सहस्रो मासे मृत्यूमुखी पडल्याने ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’चे अध्यक्ष, तसेच माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी येथील ‘राष्ट्रीय हरित न्यायालयात’ याचिका प्रविष्ट केली आहे.