नक्षलवादी थेट लोकवस्तीमध्ये घुसून लोकप्रतिनिधींना ठार मारतात. यावरून त्यांना कायद्याचे भय राहिले नाही, हे स्पष्ट होते. असे असतांनाही त्याविरोधात पावले उचलली जात नाहीत, हे लज्जास्पद !
नक्षलवाद्यांची शिबिरे आयोजित केली जातात, यावरूनच तो किती प्रमाणात फोफावला आहे, याची कल्पना येते. अशा शिबिरांच्या आयोजनातून दिवसेंदिवस भयावह होणार्‍या नक्षलवादाला कायमस्वरूपी संपुष्टात आणायला हवे !
वयाच्या ३३ व्या वर्षी कार्यातील यश, प्रसिद्धी आदी सर्व असतांना अशा चौकटीबाहेरील क्षेत्रात धडाडीने काम करणारी महिला लैंगिक छळवणुकीमुळे आत्महत्या करण्याएवढे टोकाचे पाऊल उचलते, हे अस्वीकारार्ह आहे.
जानेवारी २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शहरी नक्षली आरोपींना नजरकैद दिल्यानंतर गदारोळ झाला होता, तो योग्यच होता. हेच सर्वोच्च न्यायालयाचा आंध्रप्रदेश सरकारविरुद्धच्या खटल्याचा निवाडा आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचा निवाडा यांवरून सिद्ध होते. नजरकैद ही फौजदारी निगराणी संहितेतील व्याख्येत कुठेही बसत नाही.
नक्षलवादी चळवळीला प्रोत्साहन देणे, हिंसक कारवायांनी सध्याचे शासन उलथवून लावण्याचा कट कृतीत आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी गंभीर आरोप असलेले वरवरा राव यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ मासांचा सशर्त जामीन संमत केला आहे.
गांजाची शेती करून नक्षलवाद्यांची राष्ट्रविरोधी मोहीम : विविध माध्यमांतून राष्ट्रविरोधी कारवाया करणारे नक्षलवादी आणि त्यांना सहकार्य करणारे राष्ट्रद्रोही यांचा कसून शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी !
देशद्रोही शहरी नक्षलवाद्यांना अमेरिकेतूनही अशा प्रकारचे साहाय्य मिळत आहे, असाच याचा दुसरा अर्थ होतो !
कोरेगाव भीमा दंगल आणि शहरी नक्षलवाद प्रकरणी अटकेत असलेले वरवरा राव यांच्या जामीन आवेदनाची सुनावणी येथील उच्च न्यायालयाने राखून ठेवली आहे. वैद्यकीय पार्श्‍वभूमीवर दिलेल्या आवेदनावरील युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे.
संशयित आरोपींचे पोस्टर लागूनही पोलिसांनी परिषदेच्या आयोजकांवर कारवाई का केली नाही ?
नक्षलग्रस्त भागात निवडणुका झाल्या, ही चांगलीच गोष्ट झाली; मात्र त्यासाठी एवढी वर्षे जावी लागणे, हेसुद्धा विचार करायला लावणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या महाराष्ट्रात स्वातंत्र्याच्या ७२ वर्षांनंतरही आजही अशी गावे आहेत की, जेथे लोकनियुक्त सरकार नाही, तर एकप्रकारे नक्षलवादी राज्य करतात, हे लज्जास्पद नव्हे का ?