शहरी नक्षलवादी फादर स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूचे प्रकरण आणि पुरोगाम्यांचा थयथयाट !

१. स्टॅन स्वामी यांच्या मृत्यूप्रकरणी पुरोगाम्यांची चालू असलेली कोल्हेकुई !

‘५ जुलै २०२१ या दिवशी कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी स्टॅन स्वामी यांचे निधन झाले. पुरोगाम्यांचा हवाला देऊन सांगता येईल की, ते ख्रिस्ती धर्मोपदेशक होते. म्हणजेच ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणे, हे त्यांचे कार्य होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांना ‘सामाजिक कार्यकर्ते’, ‘दलितांचे कैवारी’, ‘निष्पाप व्यक्ती’, ‘आदिवासींच्या कल्याणासाठी अहोरात्र झटणारे’ अशी विविध बिरुदे लावली गेली. या सर्व प्रकारात राजकीय पक्षही मागे नव्हते. कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपींना न्याय द्यावा आणि त्यांची मुक्तता व्हावी, यांसाठी केंद्रातील विरोधी पक्षनेत्याने, तर थेट राष्ट्रपतींकडे तक्रार केली होती. खरे पहाता यात नवीन असे काही नाही. पुरोगामी, मानवी अधिकारांचे संवर्धन करणारे, राज्यघटनेवर विश्वास ठेवणारे, इतिहासतज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते हे प्रत्येक वेळी भारतातील बॉम्बस्फोट, पंतप्रधानांच्या हत्या यांच्या प्रकरणांमधील आरोपींचीच बाजू घेत आले आहेत. त्याच प्रकारे सध्या कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपीच्या आजारपणात झालेल्या मृत्यूप्रकरणी कोल्हेकुई चालू आहे.

२. वर्ष २०१८ मधील कोरेगाव भीमा प्रकरणी झालेला हिंसाचार !

डिसेंबर २०१७ मध्ये शनिवारवाडा, पुणे येथे एल्गार परिषदेची बैठक झाली. या बैठकीला अनेक पुरोगामी मंडळी उपस्थित होती. या मंडळींनी दलितांना मोठ्या प्रमाणावर चिथावणी दिली होती. त्याचा परिपाक असा झाला की, १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला. यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे चित्र असलेले टी-शर्ट घातलेल्या तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. हा हिंसाचार महाराष्ट्राच्या मोठ्या शहरांमध्ये २ ते ३ दिवस चालू होता. यात राजकीय पक्षांनीही त्यांचा सहभाग नोंदवला. केवळ तत्कालीन भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारला विरोध करण्यासाठी विरोधकांनी आरोपींची बाजू घेतली होती.

२ अ. शहरी नक्षलींनी पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणे आणि स्टॅन स्वामी यांचा त्यात प्रमुख सहभाग असणे : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील अन्वेषणामध्ये एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली. या शहरी नक्षली मंडळींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिवे मारण्याचा कट रचला होता. त्यामध्ये स्टॅन स्वामी अग्रभागी होते. या प्रकरणामध्ये अनेकांचा सहभाग दिसून आला. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने शहरी नक्षली आणि बंदी घातलेल्या माओवादी साम्यवादी पक्षांचे समर्थक आदी ८ व्यक्तींना पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी कारागृहात डांबले. त्यानंतर या मंडळींसाठी जिहादी आतंकवादाच्या बाजूने सतत उभ्या रहाणार्‍या कायदेतज्ञांनी थेट सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली. आश्चर्य म्हणजे पहिल्याच दिनांकाला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना ‘हाऊस अरेस्ट’ (घरात स्थानबद्ध करून) देऊन जामीन संमत केला.

२ आ. न्यायालयामध्ये प्रथमच ‘हाऊस अरेस्ट’ ही नवीन संज्ञा विकसित होणे : न्यायसंस्थेने प्रथमच ‘हाऊस अरेस्ट’ ही संज्ञा विकसित केली आणि या मंडळींना काही काळ ‘हाऊस अरेस्ट’, म्हणजे स्वतःच्याच घरी नजरकैदेत ठेवण्यात आले. आजपर्यंत स्वत:च्या घरात नजरकैदेत ठेवण्याची पद्धत काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांच्या संदर्भात केली गेली असल्याचे ऐकले होते. काश्मीरमध्ये असलेल्या जात्यंध आणि धर्मांध राजकीय पक्षांच्या सत्ताधार्‍यांनाही त्यांच्या घरातच नजरकैदेत ठेवले होते. त्यांच्यावर सहस्रो रुपये व्यय केले जात होते. त्यांच्या सुरक्षेचा व्ययही सरकारच करत होते. अशाच प्रकारची ‘हाऊस अरेस्ट’ कोरेगाव भीमा प्रकरणातील आरोपींना देण्यात आली होती.

२ इ. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने योग्य पुरावे सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन नाकारणे : काही दिवसांनी सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘हाऊस अरेस्ट’चा आदेश रहित केला. त्यामुळे राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्आयए’ने) आरोपींना कह्यात घेऊन न्यायालयीन कोठडीमध्ये ठेवले. ही मंडळी कारागृहामध्ये जाऊ नयेत किंवा ते मुक्त व्हावेत, यासाठी सर्वप्रथम ‘एन्आयए’ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा विविध ठिकाणी याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या; परंतु राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने आरोपींच्या विरोधात न्यायालयामध्ये भक्कम पुरावे मांडल्यामुळे त्यांना जामीन मिळू शकला नाही.

३. जामिनाअभावी स्टॅन स्वामी यांनी ख्रिस्ती रुग्णालयात उपचार घेणे; पण सर्व व्यवस्था असूनही हृदयविकाराचा झटका आल्याने स्टॅन यांचा मृत्यू होणे

कोरोना महामारीच्या निमित्ताने कारागृहात असलेल्या थोड्याफार पुरोगामी बंदीवानांच्या सुटकेसाठी आक्रोश करण्यात आला. त्यासाठी ‘भारतीय कारागृहातील परिस्थिती किती वाईट आहे’, असे चित्र विदेशात रंगवण्यात आले. ८३ वर्षांच्या स्टॅन स्वामी यांना पूर्वीपासून पार्किन्सन्स, न्यूमोनिया इत्यादी आजार होते. याविषयी त्यांच्या अधिवक्त्यांनी अनेकदा न्यायालयात माहिती सांगितली होती. त्यातच कोरोनाचा संसर्ग झाल्याच्या निमित्ताने स्टॅन यांच्यासमवेत अन्य आरोपींनाही जामीन देण्याची मागणी करण्यात आली. जामीन न मिळाल्याने स्टॅन स्वतःच्या इच्छेने वांद्रे येथील ‘फादर स्टोन’ या ख्रिस्ती रुग्णालयामध्ये उपचार घेत होते. या रुग्णालयातील डॉ. डिसूझा यांनी स्टॅन यांना सर्व व्यवस्था पुरवली होती. उपचारांच्या वेळी हृदयविकाराचा झटका आल्याने स्टॅन यांचा मृत्यू झाला.

४. स्टॅन यांच्या मृत्यूनंतर पुरोगामी, विदेशी संघटना, संयुक्त राष्ट्रे आणि युरोपीय संघ यांनी थयथयाट करणे

पुरोगामी मंडळींनी स्टॅन यांच्या मृत्यूला ‘संस्थात्मक हत्या’ असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी न्यायव्यवस्थेचीही निंदा केली. केवळ भारतीय पुरोगामीच नाही, तर युरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्रे आणि ख्रिस्ती संघटना यांनीही भारत सरकार अन् न्यायव्यवस्था यांच्यावर टीका केली. विदेशात स्टॅन स्वामी यांच्या निधनाविषयी शोक व्यक्त झाल्यावर भारतातील पुरोगाम्यांनी रस्त्यावर उतरून ‘स्टॅन यांचा मृत्यू येथील व्यवस्थेचा बळी आहे’, असे सांगितले. नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनीही पंतप्रधानांवर टीका केली. ते म्हणाले, ‘‘स्टॅन यांना सुरक्षा न पुरवता कोठडीत त्यांचा छळ करण्यात आला. स्टॅन स्वामींना हुतात्म्याचा दर्जा देण्यात यावा.’’ स्टॅन यांच्या समर्थनार्थ जमशेदपूर येथे काळ्या रंगाच्या मुखपट्ट्या लावून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यामध्ये ‘यूएपीए’ कायदा रहित करा’, अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या. भारतासारख्या एका खंडप्राय देशाच्या पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट सहजपणे घेतला जातो, हेच गंभीर आहे.

५. हिंदुत्वनिष्ठांविषयी कधीही सहानुभूती न दाखवणार्‍या न्यायालयाने स्टॅन यांच्या मृत्यूविषयी मात्र दु:ख व्यक्त करणे आणि तरीही पुरोगामी, युरोपीय संघ अन् संयुक्त राष्ट्रे यांनी न्यायव्यवस्थेलाच दोषी ठरवणे

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जेव्हा उच्च न्यायालयाला स्टॅन यांच्या मृत्यूची बातमी समजली, तेव्हा न्यायालयाने स्टॅन यांच्या मृत्यूविषयी दुःख व्यक्त केले. न्यायालय म्हणाले की, आम्ही त्यांना हव्या त्या रुग्णालयात उपचार घेण्याची मुभा दिली, तसेच आमच्या परीने सर्व प्रकारची अनुमतीही दिली. त्यानंतरही पुढील सुनावणीत किंवा वेगळ्या प्रसंगी उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की, आम्हाला त्यांच्या कार्याची जाणीव आहे. त्यांचे कार्य महनीय होते. उच्च न्यायालयाने येथे एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्यायला हवी होती, ती म्हणजे स्टॅन आणि इतर मंडळींच्या विरुद्ध काही लहानसहान गुन्हा नव्हता, तर भारतासारख्या खंडप्राय सार्वभौम देशाच्या पंतप्रधानांची हत्या करण्याचा विचार होता. या प्रकरणाचे अन्वेषण एन्आयए आणि सीबीआय यांसारख्या अन्वेषण यंत्रणांनी केले.

न्यायालयाने आजपर्यंत कारागृहात असणार्‍या हिंदूंविषयी अशी सहानुभूती दाखवल्याचे स्मरत नाही. न्यायालयाने याचिकेच्या माध्यमातून स्टॅन यांची आठवड्यातून किंवा १५ दिवसांतून एकदा बाजू ऐकून घेतली. त्यांच्या प्रकृतीचा वेळोवेळी अहवाल मागवला. एवढ्या सवलती दिल्यानंतरही पुरोगामी, युरोपीय संघ आणि संयुक्त राष्ट्रे यांनी न्यायव्यवस्थेला दोषी ठरवले.

६. एन्.आय.ए.च्या अतिरिक्त शासकीय महाअधिवक्त्यांनी न्यायाधिशांना स्टॅन स्वामींविषयी केलेल्या विधानाविषयीची जाणीव करून देणे आणि न्यायाधिशांनी ते विधान मागे घेणे

मुंबई उच्च न्यायालयाने फादर स्टॅन स्वामी यांच्याविषयी काढलेल्या ‘गौरवोद्गारा’वर एन्.आय.ए.चे अतिरिक्त शासकीय महाअधिवक्ता अनिल सिंह यांनी यासंदर्भातच अप्रसन्नता व्यक्त केली. अनिल सिंह म्हणाले की, न्यायमूर्ती शिंदे यांनी भर न्यायालयात केलेल्या वैयक्तिक टिपणीमुळे एन्.आय.ए.विषयी नकारात्मक मत सिद्ध झाले. तसेच न्यायमूर्तींचे विधान प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे त्याचा एन्.आय.ए. अधिकार्‍यांच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम झाला.

यावर न्यायमूर्ती शिंदे यांनी सांगितले, ‘‘या खटल्याशी संबंधित स्टॅन स्वामी यांचा सहभाग किंवा ‘यूएपीए’ अंतर्गत समाविष्ट असलेली कायदेशीर सूत्रे यांविषयी न्यायालयाने कोणतीही टिपणी केली नाही. तसेच जर माझ्या विधानामुळे शासकीय महाअधिवक्ता दुखावले गेले असतील, तर ते मागे घेण्याची माझी सिद्धता आहे. मी जे काही वैयक्तिक विधान केले असेल, तर ते मी मागे घेतो. आम्हीदेखील माणूस आहोत. आम्ही शासकीय अधिवक्ता किंवा शासकीय महाअधिवक्ता यांच्या विरोधात कोणतेही विधान कधीच केलेले नाही. तुम्ही नेहमीच आमच्यासमोर येत असता.’’

७. भारतात ‘हिंदुत्वनिष्ठांना कायदा आणि आतंकवाद्यांना लाभ’, अशी स्थिती असणे

एक भारतीय म्हणून आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, ज्या वेळी भारतात आतंकवादी किंवा नक्षलवादी यांच्यावर खटले प्रविष्ट होतात, तेव्हा त्यांची बाजू घेण्यासाठी पुरो(अधो)गामी समोर येतात. त्यांच्याकडून देशातील पोलीस यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था दुबळी करण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. मुंबई आक्रमणातील आरोपी कसाबची कारागृहात बडदास्त ठेवली गेली. दाऊद इब्राहिमचा भाऊ याकूब मेमन हा २५७ बळी गेलेल्या वर्ष १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपी होता. त्याची फाशी रहित व्हावी, यासाठी पुरोगामी अधिवक्त्यांनी रात्रभर सवोच्च न्यायालयाचे कामकाज चालवण्यास भाग पाडले होते.

एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात ठेवायला पाहिजे की, ‘हिंदु आतंकवाद’ सिद्ध करण्यासाठी अनेक सैनिकी अधिकारी, तसेच समीर कुलकर्णी, कर्नल पुरोहित, उपाध्याय यांच्यासह साध्वी प्रज्ञासिंह यांचा कारागृहात अतोनात छळ झाला. अशाच प्रकारे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंद पानसरे आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या आरोपाखाली अनेक निष्पाप हिंदु तरुणांचाही छळ करण्यात आला. न्यायालयात दाद मागूनही त्यांना साधे वैद्यकीय उपचारही दिले जात नाहीत. अशा निष्पाप हिंदु आरोपींचा भारतातील पुरोगाम्यांना कधीही कळवळा आला नाही; परंतु पंतप्रधानांच्या हत्येचा आरोप असणार्‍यांचे ते समर्थन करतात, हे क्लेषदायक आहे.

८. हिंदु बांधवांनो, निष्पाप हिंदु धर्मवीरांच्या बाजूने उभे रहा !

हिंदु बांधवांनो, देशात निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठ युवकांवर खोटे आरोप करून हिंदु आतंकवाद सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होतो. त्यांना हिंदु धर्माभिमानी अधिवक्ते काही प्रमाणात न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा वेळी त्यांच्या बाजूने आपणही उभे राहूया. त्यांना विनामूल्य अधिवक्ते आणि योग्य वैद्यकीय उपचार मिळावेत आदी गोष्टींसाठी आग्रही राहूया. प्रत्येक वेळी आपण अधिवक्तेच असण्याची आवश्यकता नाही. आपण लेखक, कवी, वक्ता किंवा पत्रकार असाल, तर त्या माध्यमातून जागृतीचे प्रयत्न करूया.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (१२.७.२०२१)