हा प्रकार महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभाराविषयी संशय निर्माण करणारा आहे. आगीसारख्या संवेदनशील घटनांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असेल, तर कुणालाही पाठीशी न घालता दोषींवर कारवाई व्हायला हवी !
जनतेला प्रत्येक गोष्टीसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असेल, तर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या नावांचे पांढरे हत्ती पोसायचे तरी कशासाठी ?
आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी जनतेला स्वच्छता, शिस्त न शिकवल्याचा आणि पर्यायाने नागरिकांच्या मनात राष्ट्राविषयी प्रेम निर्माण न केल्याचा हा परिणाम आहे !
राज्य सरकारने महिला पोलिसांना १२ घंट्यांऐवजी ८ घंटे काम देण्याचा निर्णय सप्टेंबरमध्ये घेतला होता. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर याची कार्यवाही करण्याचे आदेश पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी दिले आहेत.
मालेगाव बाँबस्फोटप्रकरणी बचाव पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा २ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप !
राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग पुनर्रचना आराखड्याला प्राथमिक संमती दिली आहे. त्यानुसार महापालिकेमध्ये २२७ ऐवजी २३६ प्रभाग असणार आहेत.
हिंदूंवर अत्याचार करणारा टिपू सुलतान आणि अकबर यांची चित्रे ‘देश की महान विरासत’ असे नमूद करत राज्यघटनेत देण्यात आली आहेत. ही चित्रे राज्यघटनेतून काढून टाकण्यात यावीत, अशी मागणी श्री. अजयसिंह सेंगर यांनी केली आहे.
हिंदी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक सुनील दर्शन यांनी याविषयी न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
मुंबईच्या शिवसेनेच्या महापौरांनी मालाड मालवणीतील क्रीडासंकुलाला क्रूरकर्मा टिपू सुलतानचे नाव देण्याचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्याचे २७ जानेवारीला घोषित केले आहे.
समाजद्रोही आणि धर्मद्रोही निर्णय त्वरित मागे घ्या ! – सनातन संस्थेची मागणी