मुंबई आतंकवादविरोधी पथकाच्या २ अधिकार्‍यांना एन्.आय.ए.च्या विशेष न्यायालयातून बाहेर जावे लागले !

मालेगाव बाँबस्फोटप्रकरणी बचाव पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा २ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप !

मुंबई – वर्ष २००८ च्या मालेगाव बाँबस्फोट खटल्याच्या सुनावणीत अनुमतीविना उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाच्या (‘ए.टी.एस्.’च्या) २ अधिकार्‍यांना २७ जानेवारी या दिवशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (‘एन्.आय.ए.’)च्या विशेष न्यायालयातून बाहेर जावे लागले.

यापूर्वी बाँबस्फोट प्रकरणाचे अन्वेषण महाराष्ट्र आतंकवादविरोधी पथकाने केले होते. त्यानंतर ते अन्वेषण एन्.आय.ए.कडे हस्तांतरित झाले होते. त्याचा खटला ‘एन्.आय.ए.’च्या न्यायालयात चालू आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार ‘ए.टी.एस्.’चे २ अधिकारी सुनावणीसाठी उपस्थित होते. या प्रकरणी ‘एन्.आय.ए.’च्या अधिवक्त्यांना सूचित केले नव्हते. बचाव पक्षाचे अधिवक्ता जे.पी. मिश्रा यांनी या अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीवर आक्षेप घेतला. ‘कायद्यानुसार एन्.आय.ए. अन्वेषणाच्या वेळी दुसर्‍या अन्वेषण संस्थेचे साहाय्य घेऊ शकते; परंतु खटल्याच्या वेळी तसे साहाय्य घेता येणार नाही’, असे सूत्र ‘एन्.आय.ए.’च्या अधिवक्त्यांनी मांडले.

यावर न्यायाधीश पी.आर्. सित्रे यांनी ‘ए.टी.एस्.’च्या अधिकार्‍यांना विचारणा केली असता ‘गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या तोंडी आदेशानुसार आम्ही खटल्याच्या कामकाजासाठी उपस्थित आहोत. याचा लेखी आदेश आमच्याकडे नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर ‘लेखी अनुमती घेऊन पुढील सुनावणीच्या वेळी तुम्हाला उपस्थित रहाता येईल’, असे न्यायाधीश सित्रे यांनी सांगितल्यावर दोन्ही अधिकार्‍यांनी न्यायालयाची खोली सोडली.