विधीमंडळात दिलेली आश्वासनांची पूर्तता करणे, अहवालांचा अभ्यास करणे आदी काम समित्यांकडून केले जाते. नवीन सरकार स्थापन होऊन १ वर्ष झाले, तरी अद्याप या समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
ज्या ठिकाणी पूरपरिस्थितीमुळे मृत्यू झाले आहेत त्या ठिकाणी मृतांच्या नातेवाइकांना ४ लाख रुपये तातडीने देण्याचे आदेश दिले आहेत. पुराच्या ठिकाणी रोगराई पसरू नये; म्हणून स्वच्छता करण्यात येणार आहे.
अनेक गोष्टींत प्रथम क्रमांक पटकावणारे आणि पुरोगामी म्हणण्यात येणारे महाराष्ट्र राज्य महिलांसाठी मात्र असुरक्षित असणे, हे दुर्दैव !
राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. यासह केळी संशोधन केंद्रही स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २५ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली.
बुलढाण्यामधील राजूर घाटात एक बस दरीत कोसळली. यामध्ये ५५ प्रवासी होते. यामध्ये २ विद्यार्थी किरकोळ घायाळ झाले आहेत. त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत.
यापुढे राज्यात झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी समयमर्यादा निश्चित करण्यात येईल. त्याविषयीचे विधेयक सभागृहात आणले जाईल. जे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणार नाहीत, त्या विकासकांना पालटण्याची तरतूद करण्यात येईल, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
नागपूर विभागात ९५७, अमरावती विभागात ३ सहस्र ४५२, तर मराठवाडा विभागात २ सहस्र ६८३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागाकडून विधानसभेत देण्यात आली.
डॉ. लहाने यांनी दिलेल्‍या त्‍यागपत्राविषयी काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी २४ जुलैला याविषयी तारांकित प्रश्‍न उपस्‍थित केला होता.
लोकप्रतिनिधींच्‍या निधीतून बांधण्‍यात येणार्‍या व्‍यायायशाळा, अभ्‍यासिका, ज्‍येष्‍ठ नागरिक संघ आदी वास्‍तू सेवाभावी वृत्तीने चालवल्‍या जातात. त्‍यांना व्‍यावसायिक दराने भाडे आकारणी केली जाते.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग केवळ एका नगर जिल्‍ह्यात ठेकेदारांचे ६२० कोटी रुपये देणे असून राज्यात ठेकेदारांचे ५० सहस्र कोटी रुपये देणे आहे, असा आरोप सदस्‍य बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्‍यांवरील चर्चेच्‍या वेळी केला.