मुंबई – या अधिवेनात ४१ सहस्र कोटी रुपायांच्या पुरवणी मागण्या दिल्या आहेत. अंदाजपत्रक करता न आलेले, तातडीचा खर्च, वाढीव खर्चाला मान्यता देणे आदी कारणांसाठी पुरवणी मागणी असते. ही मागणी किती टक्के असावी, याला काही मापदंड आहेत. आतापर्यंत एकूण १ लाख २० सहस्र कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. एवढ्या पुरवणी मागण्या मान्य करताना यापूर्वी विरोधी पक्षांना दिलेल्या निधीला दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी आमची मागणी आहे. सहस्रो कोटींच्या पुरवणी मागण्यांना मान्यता देतांना विरोधी पक्षांच्या केवळ २ सहस्र कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी आमची मागणी आहे. ती मान्य न करता विरोधी पक्षांना निधी न देण्याचा प्रयत्न झाला. सार्वजनिक बांधकाम विभाग केवळ एका नगर जिल्ह्यात ठेकेदारांचे ६२० कोटी रुपये देणे असून राज्यात ठेकेदारांचे ५० सहस्र कोटी रुपये देणे आहे, असा आरोप सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी केला.
पुरवणी मागण्या आमदार फोडण्यासाठी आणि फोडलेले आमदार सांभाळण्यासाठी
अन्याय दूर करा अन्यथा आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागेल
पुरवणी मागण्यासाठी लाखो कोटी; मात्र स्थगिती दिलेल्या कामांसाठी दोन हजार कोटी नाही
राज्य सरकारने ज्या 41 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या… pic.twitter.com/bqc1MHKpUJ
— Balasaheb Thorat (@bb_thorat) July 24, 2023