राज्यशासनाचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा. यासाठी राज्यशासनाने निर्णयामध्ये सुधारणा करावी.
तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मूर्तीकारांचे शासनाला आवाहन
‘११ सप्टेंबर २०१२ या दिवशी मूर्तीकारांना सशर्त ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्तीची विक्री करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. त्या वेळी मूर्तीकारांनी ‘भविष्यात ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती सिद्ध आणि विक्री करणार नाही’, अशी हमी दिली होती.
मनसेचे नवी मुंबई शहराध्यक्ष गजानन काळे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देत ७ सप्टेंबरपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आमच्या वाचकांना राष्ट्र नि धर्म यांच्या अनुषंगाने आपली विचारधारा कशी असली पाहिजे, याचे दिशादर्शन करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यातून राष्ट्र आणि धर्म यांचा अभिमान बाळगणारे कृतीशील वाचक घडावेत, एवढीच अपेक्षा !
एका वर्षात इतक्या मोठ्या संख्येने लहान मुलींचे होणारे लैंगिक शोषण भारताला लज्जास्पद !
सरकारच्या विरोधात वक्तव्य न करण्याची शाश्वती देण्यास मात्र राणे यांचा नकार !
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा अवमान करणारे वक्तव्य केल्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात शिवसैनिकांनी तक्रारी प्रविष्ट केल्या होत्या
कपडे न काढता अल्पवयीन मुलीच्या अंतर्गत भागांना स्पर्श करणे कायद्यानुसार लैंगिक छळाचा गुन्हा आहे. समजा, उद्या सर्जिकल हातमोजे घातलेल्या एखाद्या व्यक्तीने अल्पवयीन मुलीच्या संपूर्ण शरिराला स्पर्श केला, तर या निर्णयानुसार त्याला लैंगिक छळाची शिक्षा होणार नाही.
आशिष शेलार म्हणाले, ‘‘कोरोनाचे नियम पाळून उत्सवाला अनुमती देण्याची विनंती गोविंदा पथकाकडून करण्यात आली होती; मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही विनंती नाकारली. यातून महाविकास आघाडी सरकार तालिबानी संस्कृतीचा परिचय देत आहे का ?