केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना संगमेश्‍वर येथे अटक : जाणून घ्या सर्व घडामोडी…

मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे प्रकरण

अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेला असहकार्य का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

घरपोच पोषण आहार देण्याविषयीचा शासनाचा निर्णय योग्य !

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरपोच आहार देण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेला आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतर महिला बचत गटांनाच हे काम कायमस्वरूपी देण्यात येणार आहे, असे राज्यशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी प्रयत्न करणार ! – अधिवक्ता संग्राम देसाई, उपाध्यक्ष, बार काऊन्सील ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा

‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याविषयी अधिवक्ता देसाई यांचा सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा बार कौन्सिलच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.

सर्वांना लोकल प्रवासासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !

राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसीचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या कोरोनावरील लसीकरण मोहिमेचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कौतुक !

३० जुलै ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत शहरातील ४ सहस्र ८८९ नागरिकांपैकी १ सहस्र ३१७ नागरिकांना लस देण्यात आल्याची माहिती पालिकेकडून न्यायालयाला देण्यात आली.

राज्यपाल कुणाला उत्तर देण्यास बांधील नाहीत; मात्र परिस्थितीचे भान ठेवत लवकर निर्णय घ्यावा !

राज्यपालांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याविषयी नाशिक येथील रतन सोली लूथ यांनी न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती.

चिक्की घोटाळा प्रकरणी अद्याप गुन्हा नोंद का नाही केला ? – मुंबई उच्च न्यायालय

तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

१५ ऑगस्टच्या निमित्ताने राष्ट्रध्वजाचा ‘मास्क’ विकणारी ई-कॉमर्स संकेतस्थळे आणि दुकाने यांवर कायदेशीर कारवाई करा !

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी, हिंदु जनजागृती समितीचा ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रम ! 

निवासस्थाने दुरुस्तीसाठी न्यायाधिशांची न्यायालयात याचिका

माझगाव येथील न्यायाधिशांची ‘गुलमोहर’ ही इमारत ३० वर्षे जुनी असून मोडकळीस आलेल्या स्थितीत आहे. तेथील बहुतांश न्यायाधिशांनी घराची गच्ची धोकादायक असल्याच्या तक्रारी केल्या; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून त्याला काहीच प्रतिसाद देण्यात आला नाही