महामार्गावरील खड्ड्यांच्या समस्येविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले !
रस्त्यांच्या कामांविषयी न्यायालयाला सातत्याने सांगावे लागणे, हे प्रशासनासाठी लज्जास्पद !
शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीस उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती !
सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांत कशा प्रकारे निर्णय घेतले जातात ?, हे यावरून दिसून येते ! मंदिर सरकारीकरण रोखण्यासाठी देशातील १०० कोटी हिंदूंनी एकजूट दाखवून वैध मार्गाने आवाज उठवावा !
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण केल्याविना रस्ते उभारणीचा कोणताही प्रकल्प होऊ देणार नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या अपूर्ण कामावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला खडसावले !
देवनिधी लुटणार्‍या भ्रष्टाचार्‍यांवर कारवाई कधी होणार ? – हिंदु जनजागृती समितीचा प्रश्न
कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान आणि महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानीदेवी हिचे प्राचीन दागिने, वस्तू अन् प्राचीन नाणी यांच्या चोरीप्रकरणी पसार असलेले तत्कालीन धार्मिक व्यवस्थापक दिलीप नाईकवाडी यांना वर्षभरानंतर तुळजापूर पोलिसांनी अटक केली, एवढेच पुरेसे नाही.
परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात चौकशीच्या विरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली !
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचा खळबळजनक आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे देखील कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहेत.
राजकीय लढायांसाठी न्यायालयाचा वापर करता कामा नये !
परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या विरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावले.
विकासक योगेश देशमुख यांचा जामीन रहित करण्याची ‘ईडी’ने प्रविष्ट केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली !
विकासक योगेश देशमुख हे शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय समजले जातात.
नक्षली कारवायांच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले वरवरा राव यांच्या वैद्यकीय जामिनात वाढ !
नक्षली कारवायांच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले तेलगु कवी वरवरा राव यांना प्रकृती अस्वास्थामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या वैद्यकीय जामिनाचा कालावधी वाढवून दिला आहे.
गुन्ह्यात समावेश नसल्यामुळे रश्मी शुक्ला यांना गुन्हा रहित करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार नाही !
राज्यातील ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलकडून गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना चौकशीला उपस्थित रहाण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती;
कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची अनुमती देण्याचा निर्णय केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा भंग करणारा !
राज्यशासनाचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा. यासाठी राज्यशासनाने निर्णयामध्ये सुधारणा करावी.