कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना साहाय्य देण्यासाठी ‘ऑनलाईन’ अर्जाची सक्ती नको !

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई – कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना अर्थसाहाय्य देतांना कार्यालयात केलेल्या प्रत्यक्ष अर्जाचाही विचार करा. ‘ऑनलाईन’ अर्जाची सक्ती करू नका, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. कोरोनामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना अर्थसाहाय्य देण्यात येत नसल्याविषयी ‘प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशन’च्या वतीने जनहित याचिका करण्यात आली आहे. ३१ जानेवारी या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्त यांच्यापुढे ही सुनावणी झाली.

कोरोनामुळे मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना ५० सहस्र रुपये इतके अर्थसाहाय्य केंद्रशासनाने घोषित केले आहे. या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी अनेकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा पोस्टाद्वारे अर्ज केले आहेत; मात्र अर्ज करूनही अनेकांना अर्थसाहाय्य प्राप्त झालेले नाही. याविषयी विचारणा केली असतांना ‘ऑनलाईन’ अर्जाची मागणी केली जात असल्याचे प्रमेय वेल्फेअर फाऊंडेशनने केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. यावर न्यायालयाने अर्थसाहाय्य करण्यावर सरकार आठमुठेपणा का करत आहे ? असा प्रश्न उपस्थितीत केला आहे. याविषयी मुंबई महानगरपालिकेसह राज्य आणि केंद्र सरकार यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याविषयीची पुढील सुनावणी १४ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.