मुंबई – लोकल, मॉल्स, कार्यालये यांमध्ये केवळ लसीकरण पूर्ण झालेल्याच व्यक्तींना प्रवेश देण्याचा निर्णय आता मागे घ्यायला हवा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोरोनाच्या काळात एवढे छान काम केल्यानंतर आता परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात असतांना राज्याचे नाव अपकीर्त का करताय ? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने या वेळी उपस्थित केला.
मुंबईतील लोकलगाड्यांमधून प्रवास करण्यासाठी कोरोनाच्या संसर्गावरील प्रतिबंधक लस सक्तीची करण्याचा आदेश तत्कालीन मुख्य सचिवांनी काढला आहे. हा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे घेतलेला नसल्याचे दिसून येते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे. हा आदेश मागे घेणार कि नाही हे विद्यमान मुख्य सचिवांशी बोलून सांगा, असे तोंडी निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखालील खंडपिठाच्या विशेष सरकारी अधिवक्त्यांना दिले आहेत.