‘सामान्यांना अनुक्रमाने, तर प्रभावी व्यक्तीला तातडीने सुनावणी’, अशासाठी न्यायव्यवस्था आहे का ?

मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कर्मचारी आणि अधिवक्ता यांना फटकारले

न्यायालयाने नोंदवलेली टिपणी न्यायालयीन कामकाजाविषयी गंभीर असून याविषयी चौकशी होणे आवश्यक आहे ! – संपादक 

मुंबई – ‘सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि कुणी प्रभावी व्यक्ती असेल, तर तातडीने सुनावणी मिळणार’, असे आहे का ? ही न्यायव्यवस्था अशासाठी आहे का ? अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कर्मचारी आणि अधिवक्ता यांना फटकारले. केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या ठाणे येथील मद्यालयाचा परवाना जिल्हाधिकार्‍यांनी रहित केल्याच्या प्रकरणात कारवाई रहित व्हावी, यासाठी त्यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. २१ फेब्रुवारीला सायंकाळी उशिरा प्रविष्ट केलेली याचिका २२ फेब्रुवारी या दिवशी सुनावणीसाठी आल्यामुळे न्यायमूर्तींनी वरीलप्रमाणे संतप्त प्रश्न उपस्थित केला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली.

“सामान्यांना नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणी मिळणार आणि कोणी प्रभावी व्यक्ती असेल तर तातडीने सुनावणी मिळणार, असे आहे का? https://t.co/dN0Xh5Y8RP Sameer Wankhede

— LoksattaLive (@LoksattaLive) February 22, 2022

या वेळी ‘कोणतीही याचिका आल्यास त्याला ३ दिवसांनंतरची तारीख दिली जाते, मग इतक्या तातडीने याचिका सुनावणीला आलीच कशी ? मद्य परवान्याच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता काय ? आज सुनावणी घेतली नाही, तर आकाश कोसळणार आहे का ?’, अशी विचारणा करत न्यायमूर्तींनी तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला.

यावरील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. समीर वानखेडे अल्पवयीन असतांना त्यांनी मद्यालयाचा परवाना स्वत:च्या नावावर काढल्याचे आढळून आल्यामुळे प्रशासनाकडून या मद्यालयाचा परवाना कायमस्वरूपी रहित करण्यात आला आहे. याविषयी वानखेडे यांनी नवाब मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याचा सूड उगवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे याचिकेत नमूद करत न्यायालयाकडे अटकेपासून संरक्षणाची मागणी केली आहे.