आशिष शेलार म्हणाले, ‘‘कोरोनाचे नियम पाळून उत्सवाला अनुमती देण्याची विनंती गोविंदा पथकाकडून करण्यात आली होती; मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही विनंती नाकारली. यातून महाविकास आघाडी सरकार तालिबानी संस्कृतीचा परिचय देत आहे का ?
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचे प्रकरण
मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घरपोच आहार देण्याचा निर्णय तात्पुरत्या स्वरूपात घेतलेला आहे. परिस्थिती सुधारल्यानंतर महिला बचत गटांनाच हे काम कायमस्वरूपी देण्यात येणार आहे, असे राज्यशासनाने न्यायालयात स्पष्ट केले.
‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’च्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्याविषयी अधिवक्ता देसाई यांचा सिंधुदुर्गनगरी येथे जिल्हा बार कौन्सिलच्या वतीने सत्कार करण्यात आला.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसीचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजीविकेवर गदा येणार आहे.
३० जुलै ते ९ ऑगस्ट या कालावधीत शहरातील ४ सहस्र ८८९ नागरिकांपैकी १ सहस्र ३१७ नागरिकांना लस देण्यात आल्याची माहिती पालिकेकडून न्यायालयाला देण्यात आली.
राज्यपालांनी अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याविषयी नाशिक येथील रतन सोली लूथ यांनी न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती.
तत्कालीन महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर ठराविक कंत्राटदारांना संबंधित चिक्की, पोषण आहार आणि इतर वस्तू पुरवण्यासाठी नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी, हिंदु जनजागृती समितीचा ‘सुराज्य अभियान’ उपक्रम !