गोल मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाविषयी निर्णय घ्या !

संभाजीनगर खंडपिठाचे आदेश

संभाजीनगर – जालना येथील गोल मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाच्या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २ सप्ताहांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी दिले आहेत. जालना शहरातील काद्राबाद रस्त्यावरील गोल मशिदीच्या अनधिकृत बांधकामाविषयी आर्य समाज संस्थेने संभाजीनगर खंडपिठात वर्ष २०१८ मध्ये अधिवक्ता आशिष जाधवर यांच्या माध्यमातून जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. राज्य सरकार, राज्य वक्फ बोर्ड आणि जालना जिल्हा वक्फ समिती यांना प्रतिवादी केले आहे. (न्यायालयाला असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासनाला ते लक्षात का येत नाही ? – संपादक) याचिकेवर ७ जुलै या दिवशी सुनावणी झाली. गोल मशीद ही काद्राबाद रस्त्याच्या ९ मीटर हद्दीत बाधा आणत आहे. हे बांधकाम पूर्वअनुमतीविना केले असल्याचे नगरपालिकेने मान्य केले. राज्य सरकारने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि अन्य सरकारी अधिकारी यांची समिती स्थापन केली आहे. राज्य वक्फ बोर्ड आणि जालना जिल्हा वक्फ समितीला नोटीस बजावलेली असूनही कुणीही उपस्थित झाले नसल्याचे खंडपिठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

खंडपिठाने ‘जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २ सप्ताहात निर्णय घ्यावा. हा निर्णय २६ जुलै २०२२ पूर्वी खंडपिठात प्रविष्ट करावा आणि जालना वक्फ समितीला पुन्हा नोटीस काढावी’, असे आदेश दिले आहेत. पुढील तारखेस प्रतिवादी उपस्थित नसल्यास एकतर्फी प्रकरण चालवले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी २६ जुलै या दिवशी होणार आहे.