दुकानांचे नामफलक मराठी भाषेत नसल्याप्रकरणी कारवाईला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !

मुंबई – दुकानांचे नामफलक मराठीत करणार्‍या राज्यशासनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. शासनाच्या निर्णयाला ‘हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन’कडून न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती आर्.डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती एम्.सी. शेवलीकर यांच्या खंडपिठापुढे ५ जुलै या दिवशी यावर सुनावणी झाली.

‘आम्ही मराठीत पाट्या लावण्यास सिद्ध आहोत; मात्र पालिकेकडून करण्यात येणार्‍या कालावधीत नामफलक न लावल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. त्यापासून संरक्षण मिळावे, यासाठी आदेशाला ६ मासांसाठी मुदतवाढ द्यावी’, अशी मागणी ‘हॉटेल अँड रेस्टॉरंट्स असोसिएशन’कडून राज्यशासनाकडे करण्यात आली होती. याविषयी न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यशासनाने ३१ मेपर्यंत राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापने यांची नावे मराठीत देण्याचा आदेश काढला होता. यावर कार्यवाही करण्याचा आदेश राज्यशासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आला आहे.