समीर गायकवाड यांच्या जामिनाच्या आदेशाच्या विरोधातील अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला !

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण

मुंबई – कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयित समीर गायकवाड यांचा जामीन संमत करण्याचा आदेश वर्ष २०१७ मध्ये कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने दिला होता. त्याविरोधात राज्य सरकारने अर्ज केला होता. तो मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारी २०२४ या दिवशी फेटाळून लावला.

पानसरे हत्या प्रकरणी समीर गायकवाड यांना १६ सप्टेंबर २०१५ या दिवशी अटक झाली होती. त्यांचा जामीन अर्ज कोल्हापूर न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी तो मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता. प्रत्यक्षदर्शी लहान मुलाने ओळख परेडमध्ये ओळखल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने तो जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर गायकवाड यांनी परत कोल्हापूर न्यायालयात अर्ज केल्यावर त्यांना १७ जून २०१७ या दिवशी जामीन संमत झाला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने हा जामीन रहित करण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी या प्रश्नी नुकतीच अंतिम सुनावणी घेऊन राज्य सरकारचा अर्ज फेटाळून लावला.

१. हा जामीन अर्ज फेटाळून लावतांना या वेळी अप्रसन्नता व्यक्त करतांना उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘‘गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील संशयित समीर गायकवाड यांचा जामीन अर्ज गुन्ह्यासंदर्भातील पुरावे यापूर्वी उच्च न्यायालयाने फेटाळले होते. त्यामुळे कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने पुन्हा त्यावर सुनावणी घेणे चुकीचे होते. ते न्यायिक शिस्त आणि न्यायिक औचित्याला धरून नव्हते.’’

२. ‘प्रत्यक्षदर्शीने ओळखल्याचे गंभीर सूत्र लक्षात घेऊनच उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेवर अर्ज फेटाळला असतांना सत्र न्यायालयाने नंतरच्या अर्जाचा विचारच करायला नको होता’, असा युक्तीवाद सरकारी अधिवक्ता प्राजक्ता शिंदे यांनी केला. ‘आतंकवादविरोधी पथकाने पुरवणी आरोपपत्र प्रविष्ट (दाखल) केल्यानंतर परिस्थिती पालटली होती. त्या आधारे सत्र न्यायालयाने अर्जावर सुनावणी घेणे उचित होते’, असा युक्तीवाद गायकवाड यांच्या वतीने अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी केला.

३. ‘पानसरे यांच्या विधवा पत्नी उमा यांना पंचांसमक्ष जवळपास ४० छायाचित्रे दाखवण्यात आल्यानंतर त्यांनी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार या दोघांची आक्रमणकर्ते म्हणून ओळख पटवली. परिणामी ही महत्त्वाची तफावत पहाता गुन्ह्यातील गायकवाडच्या सहभागाविषयी प्रथमदर्शनी शंका उपस्थित होते. सरकारने वर्ष २०१७ मध्येच जामिनाला आव्हान दिल्यानंतर तो अर्ज अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला. यानंतरच्या काळात खटला चालू होऊन १९ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या आहेत. परिणामी उमा पानसरे यांचा जबाब लक्षात घेता गायकवाडचा जामीन रहित करता येणार नाही’, असे न्यायमूर्ती प्रभुदेसाई यांनी निर्णयात नमूद केले.