महापालिकेचे अधिकारी एवढे अतार्किक किंवा बेफिकीर कसे असू शकतात ? – मुंबई उच्च न्यायालय

पदपथावरील खांबांमध्ये अल्प अंतर ठेवल्याचे प्रकरण !

मुंबई – पदपथावर बसवण्यात आलेल्या स्टीलच्या खांबांमध्ये (बोलार्ड) अगदी अल्प अंतर ठेवल्यामुळे ‘व्हीलचेअर’ (चाकाची आसंदी) वापरणार्‍यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका नागरिकांच्या सुविधांसाठी प्रयत्न करत नाही किंवा खर्च करत नाही, असे नाही; परंतु खांबांमधील अल्प अंतरासारख्या चुकांना उत्तरदायी असलेले अधिकारी आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपिठाने ओढले आहेत. जन्मापासून अपंग असलेल्या शिवाजी पार्कच्या करण शहा याने हे सूत्र मुख्य न्यायमूर्तींना ई-मेल करून कळवले होते. या सूत्राची नोंद घेऊन न्यायमूर्तींनी स्वतःहून याचिका प्रविष्ट करून घेतली. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वरील मत व्यक्त केले.

त्यानंतर चाकाची आसंदी वापरणार्‍यांना येणार्‍या समस्यांचे निराकरण करण्याची आणि या स्टीलच्या खांबांमधील अंतर एक मीटर ठेवण्याची हमी महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.

ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्ती यांना पदपथावरून प्रवास करणे अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी मे मासात नवीन धोरण आखण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या तफावती शोधून त्या दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने २४ पैकी १२ प्रभागांचे सर्वेक्षण आतापर्यंत पूर्ण केले आहे. विसंगती दूर करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करावा लागेल. त्याच्या कार्यवाहीला थोडा वेळ लागेल, अशी माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ते अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला दिली.

सर्वेक्षण, तसेच २ खांबांमधील अंतर दूर करण्यासाठी नेमक्या काय उपाययोजना केल्या जात आहेत ? याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले.