ठाकरे गटाचे राजन साळवी यांची उच्च न्यायालयात याचिका

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा नोंदवला आहे. पत्नी आणि मुलगा यांच्यावरील गुन्हे रहित होण्यासाठी किंवा त्यांच्या अटकपूर्व जामिनासाठी ते उच्च न्यायालयात गेले आहेत.

ओबीसी संघटनेच्या याचिकेवरील सुनावणीस मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

मराठा समाजाला नोव्हेंबर २०२३ पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. त्यामुळे ‘आता या याचिकेवर १- २ दिवसांनी सुनावणी झाली, तर काही बिघडत नाही’

१५ दिवसांच्या आत आईचे घर रिकामे करा !

नातेसंबंधांमधील ओलावा आणि ज्येष्ठ नागरिकांप्रती असणारी आपुलकी नष्ट होत असल्यानेच अशा घटना घडतात ! यातून धर्मसंस्काराचे महत्त्व लक्षात येते !

नागरिकांना दिसते तेही न दिसणारे आंधळे पोलीस ! अशा पोलिसांना नोकरीतून काढून कारागृहात टाका !

‘उत्तर गोव्यातील समुद्रकिनारी भागात सध्या अवैध बांधकामे सतत होत आहेत. अवैधरित्या उभारण्यात आलेली हॉटेल्स आणि आस्थापने यांच्या विस्ताराच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेऊन ही अवैध …

विक्रम पावसकर यांचे नाव आरोपपत्रात का नाही ? – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये शाकीर इस्माईल तांबोळी यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

श्रीराममूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेला पुरोगाम्यांचा विरोध आणि न्यायालयांचा निवाडा !

या सोहळ्यामध्ये अडथळे आणण्यासाठी मद्रास आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये विविध प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या. एकंदरीत पुरोगाम्यांचा हिंदुद्वेष उफाळून आला होता. सुदैवाने यावेळी त्यांना न्यायालयाकडून कुठलाही लाभ मिळाला नाही.

अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांना दुसर्‍या खंडपिठाकडे दाद मागण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश !

गुणरत्न सदावर्ते यांनी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला विरोध करत याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर न्यायालयाने सदावर्ते यांना वरील आदेश दिले.

Ram Mandir Public Holiday : विधी विभागाच्या ४ विद्यार्थ्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

राज्य सरकारने घोषित केलेल्या सार्वजनिक सुटीच्या विरोधाचे प्रकरण

HC On Goa Mining : मये गावातून खनिज माल वाहून नेण्यासाठी अनुमती देतांना बुद्धी वापरली नाही !

गावातून खनिज माल वाहून नेण्यासाठी वाहतूक यंत्रणेमध्ये सुस्पष्टता नाही. यामुळे गावातून खनिज वाहून नेण्यासाठी वाहतूकदारांना नव्याने अनुमती देऊ नये, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने दिला आहे.

Deportation Of Pastor Domnik : पास्टर डॉम्निक याला गोव्यातून हद्दपार करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार !

पास्टर डॉम्निक आणि त्याची पत्नी जोआन यांनी याचिका मागे घेतल्याने त्यांच्या हद्दपारीची प्रक्रिया तडीस नेण्याचा मार्ग आता सुकर !