एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कामावर रूजू व्हावे. जे कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर उपस्थित रहातील, त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
संप करणाऱ्या एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रूजू व्हावे. कामावर रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर एस्.टी. महामंडळ कारवाई करू शकते, असे निर्देश ६ एप्रिल या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.) कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत; मात्र त्यांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात दिली
संपकरी एस्.टी. कर्मचाऱ्यांनी कामावर यावे, यासाठी ७ वेळा आवाहन करण्यात आले. यापुढे मात्र जे कामावर येणार नाहीत, त्यांना नोकरीची आवश्यकता नाही, असे आमचे मत आहे. ते शिक्षेस पात्र आहेत.
इयत्ता १० वी आणि १२ वीच्या परीक्षेसमवेतच उत्तरपत्रिकांच्या पडताळणीची प्रक्रियाही चालू आहे; मात्र एस्.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे पडताळणीसाठी उत्तरपत्रिका पाठवण्यात अडथळे येत आहेत, अशी माहिती विभागीय शिक्षण मंडळाने दिली आहे.
संपामुळे निर्माण झालेली स्थिती पाहिल्यास सर्व कुणासाठी चाललेले आहे ? कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांना आतापर्यंत झालेल्या त्रासाचे दायित्व कुणाचे ?, एवढेच उद्गार सामान्य जनतेच्या मनात येतात. यातून हित कुणाचे ? हा प्रश्न निरुत्तरित रहातो !
कर्मचार्‍यांनी संप मागे घ्यावा, यासाठी मी ७ वेळा आवाहन केले आहे. एस्.टी.च्या संपामुळे ४८ कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. १९ अपघात झाले आहेत. ज्यांचा मृत्यू झाला आहे, त्या कर्मचार्‍यांच्या वारसांना नोकरीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यात येईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपायला केवळ ३ दिवस शिल्लक असतांना राज्यात चालू असलेल्या एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या संपावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही.
राज्यात गेल्या ४ मासांपासून चालू असलेल्या एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या संपाविषयी सरकारने चर्चा करून निर्णय घ्यावा. आजचे सभागृहाचे कामकाम बाजूला ठेवून याविषयी चर्चा करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपने प्रस्तावाद्वारे केली;
विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह कर्मचार्‍यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार कि नाही ? याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.