विलिनीकरणावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ !

एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या संपाचे प्रकरण !

मुंबई – महाराष्ट्र्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.) कर्मचार्‍यांच्या विलिनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतांना कर्मचार्‍यांनी कामावर परतण्यास काय हरकत आहे ?, अशी विचारणाही केली.

विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह कर्मचार्‍यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार कि नाही ? याविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

आत्महत्या हे समस्येवरील समाधान असू शकत नाही. ‘तुम्ही फक्त संपकरी कामगारांचा विचार करत आहात. एस्.टी.विना हाल सोसणार्‍या जनतेचा विचार कोण करणार ?’, असा प्रश्न न्यायालयाने अधिवक्त्यांना केला. कोरोनाकाळात कर्तव्य बजावतांना जीव गमावलेल्या कर्मचार्‍यांचा सहानुभूतीने विचार होणे आवश्यक आहे. या कर्मचार्‍यांना योग्य ती हानीभरपाई मिळवून देणे हे राज्य सरकारचे उत्तरदायित्व आहे. ‘मृत्यूमुखी पडलेल्या ३५० एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या हानीभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या’, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.