महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.) कर्मचार्‍यांचा संप अद्याप चालू आहे. त्यामुळे एस्.टी. वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. ही वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी शासनाने कंत्राटी चालकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
आयकर विभागाच्या शोधमोहिमेत ६६ लाख रुपयांची रक्कम, काही डिजिटल पुरावे आणि कागदपत्रेही आयकर विभागाच्या हाती लागली आहेत.
१० मार्च या दिवशी सकाळी १० वाजता विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर या बैठकीतून निघालेल्या तोडग्याविषयी सभागृहात माहिती देणार आहेत, तसेच त्यांच्या निर्देशानुसार एस्.टी. संपाविषयी आमदारांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
कर्मचार्‍यांच्या अन्यही काही मागण्या असतील, तर त्या चर्चेने सोडवता येतील; मात्र एस्.टी कर्मचार्‍यांचे विलगीकरण शक्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती परिवहनमंत्र्यानी विधान परिषदेत केली.
सामान्य माणूस अजूनही एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावलेला दिसत नाही. त्याने एस्.टी. बंद पडल्यानंतर काय होईल ? याची कल्पना करून पहावी. एस्.टी. नसेल, तर प्रवास सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातच रहाणार नाही !
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस या प्रकरणी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी ४ मार्च या दिवशी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला.
या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी ११ मार्च या दिवशी ठेवली आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दृष्टी लावून बसलेल्या कर्मचार्‍यांची प्रतीक्षा शुक्रवारपर्यंत वाढली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन (एस्.टी.) महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या संदर्भातील उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल ११ फेब्रुवारी या दिवशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे, अशी माहिती सरकारी अधिवक्त्यांनी दिली आहे.
विभागीय वाहतूक अधिकारी सुरेश लोणकर यांची माहिती