महाराष्ट्र्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (‘एस्.टी.’च्या) कर्मचार्यांच्या विलिनीकरणावर अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. ही शेवटची संधी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, तसेच ‘मृत्यूमुखी पडलेल्या ३५० एस्.टी. कर्मचार्यांच्या हानीभरपाईच्या अर्जावर तातडीने निर्णय घ्या’, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. या प्रकरणात न्यायालयाला असे आदेश द्यावे लागणे, हे गंभीर आणि दुर्दैवी आहे. ‘हानीभरपाईवर त्वरित कार्यवाही का करावी वाटत नाही ? शासनकर्त्यांना जनतेच्या हानीविषयी संवेदनशीलता का नाही ?’ असे प्रश्न सामान्यांच्या मनात उपस्थित होतात.
राज्यात गेल्या ४ मासांपासून चालू असलेल्या एस्.टी. कर्मचार्यांच्या संपामुळे आतापर्यंत १०० एस्.टी. कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. समस्येमुळे १०० जणांची आत्महत्या होते, तरीही याविषयी काही तोडगा निघत नाही, यातून काय समजायचे ? आत्महत्येची ही कृती समस्या सुटत नाही; म्हणून सहनशीलतेचा अंत झाल्याचे द्योतक आहे. महाराष्ट्रात सहस्रो शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या आणि आताही शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. आता ‘आत्महत्या हे कमकुवत मनाचे द्योतक’, असे म्हणून सोडून दिले जात आहे, असेच वाटते; परंतु समाजाच्या समस्या न सोडवल्यामुळे समाज कमकुवत होत आहे, याकडे कोण लक्ष देणार ? एस्.टी. कर्मचारी वेठबिगारी (मजुरीचे काम करून) करून आणि ट्रक चालवून स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. एस्.टी. बंद असल्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील कष्टकरी जनतेचे अतोनात हाल होत आहेत, तसेच सध्या परीक्षा चालू झाल्या असून विद्यार्थी परीक्षा केंद्रापर्यंत कसे पोचणार ? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
संप करणारे कर्मचारी आणि एस्.टी.ने प्रवास करणारे प्रवासी सर्व जणच अडचणीत आहेत. ‘एस्.टी.’ ही सर्वांसाठी अत्यावश्यक सुविधा आहे. ‘सामान्य लोकांना दळणवळण करण्यासाठी निर्माण झालेल्या अडचणींचा विचार कोण आणि कधी करणार ?’ असा विचार जनतेच्या मनात येत आहे. संपामुळे निर्माण झालेली स्थिती पाहिल्यास सर्व कुणासाठी चाललेले आहे ? कर्मचारी आणि सामान्य जनता यांना आतापर्यंत झालेल्या त्रासाचे दायित्व कुणाचे ?, एवढेच उद्गार सामान्य जनतेच्या मनात येतात. यातून हित कुणाचे ? हा प्रश्न निरुत्तरित रहातो !
– वैद्या (सुश्री (कु.)) माया पाटील, देवद आश्रम, पनवेल.