मुंबई – त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एस्.टी.) कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या आहेत; मात्र त्यांचे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात दिली, तसेच महामंडळाने संपाविषयीची मूळ याचिका मागे घेण्याची सिद्धता दर्शवली आहे.
मागील ६ मास महामंडळ संपकरी कामगारांवर कारवाई करत आहे. हे कुठेतरी थांबायला हवे. संपकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई चालू राहील; परंतु आम्हाला सर्वसामान्य लोकांना सेवा द्यायची आहे, असे मत महामंडळाच्या वतीने याचिका मागे घेण्याच्या भूमिकेविषयी मांडण्यात आले.
७ एप्रिल या दिवशी यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले. या सुनावणीत न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनही कामगार संपवार ठाम आहेत. ५ एप्रिल या दिवशीही आझाद मैदानात १५ सहस्र कर्मचारी आंदोलन करत आहेत, अशी तक्रार राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली.
केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या अहवालानुसार सांगलीची हवा सर्वांत चांगली !
भाजपच्या आमदार फोडाफोडीमुळे आमदारांना स्थलांतरित करण्याची सिद्धता चालू ! – नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
नेरूळच्या अनधिकृत मशिदीसह सर्व गडदुर्गांवरील अनधिकृत बांधकामे पाडा ! – सतीश कोचरेकर, हिंदु जनजागृती समिती पनवेल येथे पत्रकार परिषद
महाराष्ट्रात २८८ पैकी केवळ ६ मतदारसंघांत ८० टक्क्यांहून अधिक मतदान !
महाराष्ट्रात ६ कोटी ४० लाख ८८ सहस्र जणांनी केले मतदान !
दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ने लगेच वस्तुस्थिती समाज समोर आणली ! – रावसाहेब देसाई, राष्ट्राध्यक्ष, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान