विनाअनुदानित शाळेचे शुल्क किती असावे ? हे राज्यशासन ठरवत नसल्याने विनाअनुदानित शाळांमधील शुल्काच्या संदर्भात अनेक तक्रारी राज्यशासनाकडे येत असतात. येणार्‍या काळात याविषयी स्थापन करण्यात आलेली समिती काम करेल.
वृक्षलागवड हे ईश्वरीय कार्य आहे. याविषयी अपहाराची कोणती तक्रार असेल, तर शासनाला त्याची माहिती द्या. वृक्ष लागवडीच्या कामात शासन भ्रष्टाचार सहन करणार नाही, असे वक्तव्य वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २३ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केले.
सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यातील ‘रूरल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर अँड रुग्णालय मायणी’ येथील संस्थेत बनावट प्रमाणपत्र देण्याचे व्यवहार करून बनावट आधुनिक वैद्य (डॉक्टर) सिद्ध केल्याच्या गंभीर तक्रारींची नोंद राज्य शासनाने घेतली आहे.
श्रीसाई संस्थानमध्ये कायम कर्मचारी नियुक्तीचा निर्णय घेतला, तर पंढरपूर येथील मंदिरातही अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्व मंदिरात कायम कर्मचार्‍यांविषयी निर्णय घ्यावा लागेल. आवश्यकता भासली, तर कर्मचारी नियुक्ती कायद्यात पालट करून निर्णय घेऊ.
विधानसभेत औचित्याचे सूत्र मांडतांना मध्येच ‘ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभु यांनी २२ मार्च या दिवशी गुढीपाडवा सणानिमित्त शहरात फेरी निघते, त्या वेळी कोरोनाच्या दृष्टीने लोकांना काही त्रास होणार नाही का ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला.
‘लव्ह जिहाद’च्या सूत्रावरून आमदार अबू आझमी यांचा पत्रकार परिषदेत थयथयाट !
मुंबई येथील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचे कार्यालय नवी देहली येथे हालवण्याचा कुठलाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतलेला नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत सांगितले.
ज्या रोगांवर उपचार घेतले जात नाहीत, असे २९६ रोग वगळून पुढील मासात ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ नव्याने आणण्यात येईल आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी २१ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली.
‘इन्फल्युएंझा’ या संसर्गजन्य रोगाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेऊन मास्क घालावा कि नाही, याविषयी शासनाची भूमिका काय आहे ? ‘महाराष्ट्र कोरोना टास्क फोर्स’चे प्रमुख डॉ. संजय ओक यांनी ‘आता मास्क घालण्याची वेळ आली आहे’, असे वक्तव्य केले आहे.
मंत्री मुनगंटीवार यांनी आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक विषय योग्य पद्धतीने हाताळले आहेत. त्यामुळे एल्.ई.डी. मासेमारीचा विषय त्याच पद्धतीने हाताळावा आणि सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील पारंपरिक मासेमारांची यातून सुटका करावी.