वाघ आणि बिबटे यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, तर जंगलाचे क्षेत्र न्यून होण्याचे प्रमाणही वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत. हा संघर्ष टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून व्यवस्था उभी करणार असल्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी सर्व गाड्या कर्नाटकातील तुमकूर येथील पोलीस ठाण्यात अडवून ठेवल्या आहेत. या सर्व प्रकारात एका गायीचा मृत्यू झाला आहे.
राज्यात ३ दिवस पडलेल्या अवकाळी पावसासह गारपिटीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. राज्यात पिकांसह फळबागांची मोठी हानी झाली आहे. हवामान विभागाने राज्याला ‘येलो अलर्ट’ दिला आहे; मात्र राज्यातील सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर असंवेदनशील आहे.
विधानसभेत यापूर्वी २ वेळा मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीवरून विरोधकांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली होती. तोच प्रत्यय १७ मार्च या दिवशी विधानसभेत विरोधकांना पुन्हा पहायला मिळाला. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर चर्चा चालू असतांना विविध विभागांचे मंत्री अनुपस्थित असल्याने त्यावरून विधानसभेत खडाजंगी झाली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी सौ. अमृता फडणवीस यांना धमकी आणि लाच देण्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधितांवर लवकरच कारवाई होईल; मात्र खरा सूत्रधार कोण हेही शोधले जाईल.
विधानसभेत आमदार हिरामण खोसकर यांनी त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी स्वच्छतेविषयी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर ते बोलत होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ यांनी सहभाग घेतला.
मुंबईमध्ये सर्वाधिक प्रदूषण धूलीकणांमुळे होत आहे. मुंबईकरांना शुद्ध हवा देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. प्रदूषण रोखण्यासाठी भारतातील मोठ्या शहरांत वापरण्यात येणारे, तसेच जगातील उत्तम तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाईल, असे आश्वासन मुंबईचे पालकमंत्री यांनी विधान परिषदेत दिले.
यापूर्वीच्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने गडांवरील अतिक्रमणे का हटवली नाहीत ? अनेक गडांवर अवैध कबरी आणि दर्गे आहेत. मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी आघाडी सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले का ? याविषयी चौकशी व्हावी.
वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ‘स्वाधार’ योजना चालू केली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, निर्वाहभत्ता, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर आवश्यक सुविधा यांसाठी आर्थिक साहाय्य देण्यात येते.
हा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातीलच आहे. आम्ही फक्त शिक्कामोर्तब करून मंत्रिमंडळासमोर आणला आहे. अशा पद्धतीने कंत्राटी कामगारांना भरती केले जाते; परंतु खासगीकरण करण्याचा सरकारचा कुठलाही उद्देश नाही.