राज्यातील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी पोलीस २४ घंटे कार्यरत असतात. अनेकवेळा जिवाची पर्वा न करता ते आपले कर्तव्य बजावत असतात; मात्र कर्तव्य बजावत असतांना त्यांच्यावरच आक्रमणे होत आहेत. गेल्या ३ मासांत ३० हून अधिक आक्रमणे पोलिसांवर झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देण्यासाठी त्या त्या विभागांचे मंत्री उपस्थित नसणे हा निर्लज्जपणाचा कळस आहे. केवळ महिला आणि बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची लक्षवेधी झाली. इतर लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देण्यासाठी विभागांचे ६ मंत्री अनुपस्थित होते.
धुळे शहरात भ्रमणभाषवरून शहरातील मुलींची छुप्या पद्धतीने छायाचित्रे काढल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आरोपी अज्ञात असून पुढील चौकशी करून कारवाई करण्यात येणार आहे.
पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करून ‘स्टोन क्रशर’ चालवणार्‍यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत.
ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील पाणी योजनेचे ५० टक्के रखडलेले काम चालू करावे, या मागणीसाठी विधानभवनातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ आमरण उपोषण चालू केले आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) नेत्या शीतल म्हात्रे आणि आमदार प्रकाश सुर्वे यांचा एक ‘मार्फ’ व्हिडिओ प्रसारित केल्याप्रकरणी ठाकरे गटातील काही जणांना अटकही करण्यात आली आहे. याविषयी १४ मार्च या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकरणातील तरुणांना रात्री २ वाजता अटक करण्यावर आक्षेप घेतला.
शासकीय सेवेतील कर्मचार्‍यांना जुन्या पद्धतीप्रमाणे निवृत्तीवेतन (पेन्शन) लागू करावे, या मागणीसाठी १४ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत घोषणाबाजी केली. त्यामुळे उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी १० मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले
आपल्या मतदारसंघातील विविध प्रश्नांची सिद्धता करून सदस्य सभागृहात येतात. विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून ते त्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडतात; मात्र सरकारमधील मंत्री सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सभागृहात उपस्थित नसतात. त्यामुळे अनेक वेळा सभागृह स्थगित करण्याची वेळ येते ही गंभीर गोष्ट आहे.
पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि माजी खासदार नीलेश राणे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे अर्थसंकल्पात यासाठी ३ कोटी रुपये निधी संमत झाला आहे. त्यामुळे सर्वत्र समाधान व्यक्त केले जात आहे.
या संदर्भात विधी आणि न्याय विभागाला संमतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. राज्यातील गड-दुर्गांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याविषयीची लक्षवेधी काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी मांडली होती.