मुंबईतील ‘धोकादायक’ म्हणून घोषित करण्यात आलेला अंधेरी पूर्व आणि पश्चिम यांना जोडणारा ‘गोपाळ कृष्ण गोखले पूल’ पुनर्बांधणीसाठी बंद करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री उदय सामंत यांनी अशी घोषणा केली.
मेंढपाळांना उदरनिर्वाहासाठी गावात काही जमीन क्षेत्र राखीव ठेवावे आणि प्रायोगिक तत्त्वावर चराई वनभूमी मेंढपाळांना उपलब्ध करून द्यावी, तसेच पशुविमा संरक्षण देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राजकीय नेत्यांनी अशा गोष्टी करू नयेत. त्यांनी सामाजिक माध्यमांवर संहिता पाळावी.
मुंबई, पुणे, संभाजीनगर अशा मोठ्या शहरांतील सर्व शासकीय रुग्णालयांत येणार्‍या रुग्णांची संख्या प्रचंड आहे. त्यामुळे सर्व रुग्णांना व्हेंटिलेटर देणे अशक्य असते. तरीही ते देण्यासाठी आमचे प्रयत्न चालू आहेत.
लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटना आणि त्यातून होणारे धर्मांतर, आमीषे अन् बळजोरी यांमुळे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी येथे ‘हिंदु जनसंघर्ष मोर्च्या’द्वारे एकवटलेल्या सहस्रावधी हिंदूंनी महाराष्ट्रात तत्परतेने लव्ह जिहाद अन् धर्मांतरबंदी कायदा करावा, अशी मागणी केली.
हिवाळी अधिवेशनाच्या तिसर्‍या दिवशी म्हणजे २१ डिसेंबर या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले.
राज्यातील ‘टीईटी’ परीक्षेत झालेल्या घोटाळ्याच्या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्‍नातील सत्तारूढ पक्षातील मंत्री आणि आमदार यांच्याशी संबंधित २ भाग परस्पर वगळल्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांची अप्रसन्नता !
श्रद्धा वालकर हिने केलेल्या तक्रारीमध्ये २३ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी स्वत:ला मारहाण झाली असल्याचे तिने स्पष्ट लिहिले होते. असे असतांना त्यावर कारवाई का करण्यात आली नाही ? त्यामुळे हा प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याची शंका येते, असा संशय भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.
कोंबडीचे १० तुकडे करायचे असतील, तर १० वेळा विचार करावा लागतो. येथे एका मुलीचे ३५ तुकडे केले. कायद्यात तरतूद असती, तर याचे ३५ तुकडे करता आले असते. ७० तुकडे करता येतील, इतका हा नालायक आहे, असा तीव्र संताप विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत व्यक्त केला.
श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणात पोलिसांत तक्रार करूनही कारवाई का झाली नाही ? तक्रार मागे घेण्यासाठी श्रद्धा हिच्यावर कुणाचा दबाव होता का ? पोलिसांवर राजकीय दबाव होता का ? या सर्वांची विशेष पथकाद्वारे चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत केली.