देहलीतील धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्यास केंद्र सरकारला सांगावे !
देहली राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आल्यावर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडून त्याला सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
देहली राज्यातील धार्मिक स्थळांवरील भोंगे काढण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आल्यावर सत्ताधारी आम आदमी पक्षाकडून त्याला सहमती दर्शवण्यात आली आहे.
जप्त करण्यासाठी आमच्याकडे शस्त्रे किंवा हत्यारे होती का ? पोलिसांनी सूडबुद्धीने आमचे भोंगे आणि ‘ॲम्प्लिफायर’ जप्त केले आहेत. राज ठाकरे यांचा आदेश आमच्यासाठी शिरसावंद्य असतो.
कुणीतरी आंदोलन करणार म्हटल्यानंतर नव्हे, तर अशी भूमिका मुसलमानांनी अगोदरच घेणे जनतेला अपेक्षित आहे !
एप्रिल २०२२ मध्ये मुंबईतील १ सहस्र १४४ मशिदींकडून भोंग्यांसाठी पोलिसांकडे अर्ज करण्यात आला. त्यांतील ८०३ मशिदींना भोंगा लावण्यासाठी अनुमती देण्यात आली. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याचे आश्वासन या मशिदींकडून देण्यात आले आहे.
राज्यात बहुतांश धार्मिक स्थळांना भोंगे वाजवण्याची अनुमती नसल्याने नाशिक येथे या संदर्भात मशिदी आणि मंदिर यांच्याकडून अनुमतीसाठी ६० अर्ज आले आहेत. त्यांची छाननी करण्यात आली.
मंदिरातील ध्वनीक्षेपकाला अनुमती मिळण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची अनुमती आवश्यक करण्यात आली आहे, तर मशिदींवरील भोंग्यांच्या अनुमतीसाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाची अनुमती सक्तीची नसून त्यांना ‘वक्फ बोर्डा’चे प्रमाणपत्र देण्यास सांगितले आहे.
येथील मनसेच्या वतीने मशिदींवरील भोंग्यांच्या विरोधात विविध भागांत आंदोलन करण्यात आले. या वेळी कार्यकर्त्यांनी सरकारचा निषेध करत शहराच्या विविध भागांत निदर्शने केली.
सर्वत्रचे अनधिकृत भोंगे हटवणे, हाच या समस्येवरील रामबाण उपाय आहे; पण पोलीस या भोंग्यांवर कदापि कारवाई करणार नाहीत, उलट पोलिसांचे हिंदूंच्या विरोधातील कारवाईरूपी भोंगे नित्यनेमाने वाजत रहातील ! खरे तर हेही भोंगे बंद होण्याची आवश्यकता आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पालनासाठी आग्रही असणार्यांवर कारवाई करणार्या पोलिसांचा कधी समाजाला आधार वाटेल का ?
सर्वांनी अनुमती घेतली असल्याने कारवाईची आवश्यकता नाही. हाच नियम मंदिर, चर्च आदी सर्वांना लागू आहे, असे विधान शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केले.