महागाई, बेरोजगारी यांविरोधात संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा राज्यव्यापी आंदोलन करणार !
२५ ते ३१ मे या कालावधीत आंदोलन
२५ ते ३१ मे या कालावधीत आंदोलन
एकूणच जागतिक स्तरावर महागाई वाढल्याने गरीब देशांत दुष्काळ आणि सामाजिक असंतोष पहावयास मिळू शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.
बाजारात अमेरिकी चलनाचे मूल्य वधारल्याने भारतीय रुपयाचे मोठ्या प्रमाणात अवमूल्यन झाले. एका डॉलरच्या तुलनेत ७७.४२ रुपयांपर्यंत भारतीय रुपया खाली घसरला होता.
नवा रेपो दर ४.४० टक्के इतका आहे. या वाढीमुळे गृह आणि वाहन कर्ज महागणार असून सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसणार आहे.
भारत हा खाद्य तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. गेल्या आठवड्यात मोहरीच्या तेलाच्या आयातीमध्ये घट झाली असतांनाही मागणी न्यून झाल्याने तेलाचे दर स्वस्त झाले आहेत.
रशियाला गेल्या २० वर्षांतील सर्वाधिक महागाईचा सामना करावा लागत आहेत.रशियामध्ये दूध, भाज्या, साखर इत्यादी वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत.
श्रीलंका सध्या आर्थिक संकटातून जात असून त्याच्यावरील गेल्या ७० वर्षांतील हे सर्वांत मोठे संकट असल्याचे म्हटले जात आहे. अशातच भारताचा दुसरा शेजारी देश असलेल्या नेपाळवरही असे संकट कोसळू शकते, अशी चिन्हे आहेत.
पेट्रोल आणि डिझेल यांच्या दरात ८० पैशांची वाढ झाली आहे. ५ एप्रिल या दिवशी झालेल्या वाढीमुळे देहलीत प्रतिलिटरमागे पेट्रोल १०४.६१ रुपये झाले, तर डिझेलचा दर प्रतिलिटर ९५.८७ रुपये झाला आहे. मुंबईत हेच दर अनुक्रमे ११९.६७ रुपये आणि १०३.२८ रुपये झाले.
कोरोना महामारी, तसेच रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीविषयी असलेली संभ्रमाची स्थिती यांमुळे जर्मनीत रहाण्याचा खर्च वाढला आहे. मार्च २०२२ चा महागाई दर हा गेल्या वर्षीच्या मार्चच्या तुलनेत ७.३ टक्क्यांनी अधिक असू शकतो.
अर्थव्यवस्था देशाबाहेरील गोष्टींवर अवलंबून असल्यास काय हाल होऊ शकतात ? हेसुद्धा श्रीलंकेच्या उदाहरणातून दिसते. चीनसारख्या धूर्त आणि कपटी देशाकडून कर्ज घेतल्यास भोगावे लागणारे दुष्परिणामही दिसतात. यातून भारताने बोध घ्यावा. एकूणच राष्ट्रहित डोळ्यांसमोर ठेवून आर्थिक धोरणे आखल्यास श्रीलंकेसारखी वाईट परिस्थिती येणार नाही, हे निश्चित !