प्रत्येक वर्षी प्रशासन आम्हाला जिल्हाबंदी घोषित करते. वास्तविक शिवभक्तांनी प्रतापगडावर शिवप्रतापदिन साजरा केला, तर प्रशासनाला अडचण होण्याचे कारण काय ?
याचप्रमाणे सांकवाळ येथील वारसास्थळाजवळील ख्रिस्त्यांच्या अवैध बांधकामावरही शासन कारवाई करेल का ?
अनधिकृत पशूवधगृहावर कारवाई होण्यासाठी हिंदूंना आंदोलनाची चेतावणी का द्यावी लागते ? याचाच अर्थ प्रशासनाला अवैध बांधकामावर कारवाई करण्याची इच्छा नाही. अशा भ्रष्ट आणि कामचुकार प्रशासनावरच प्रथम कारवाई करायला हवी !
देवली आणि आंबेरी येथे कर्ली नदीच्या पात्रात अवैधरित्या चालू असलेल्या वाळू उपशाच्या ठिकाणी महसूल विभागाच्या पथकाने धाड टाकली. या वेळी पथकाने येथे उभारण्यात आलेले १३ ‘रॅम्प’ उद्ध्वस्त केले.
अवैध अतिक्रमणांविरुद्ध तक्रारी देऊनही कारवाई होत नसेल, तर जनतेने कुणाकडे पहावे ? गेल्या ७ दशकांतील काँग्रेसने केलेल्या मुसलमानांच्या तुष्टीकरणाचेच हे फलित आहे !
‘नागपूर सुधार प्रन्यास’कडून बांधकाम पाडण्यास टाळाटाळ ! शहरातील नागरिक, पोलीस आणि अधिवक्ते यांनी संघटित होऊन न्यायालयाद्वारे हा बार पाडण्याचा आदेश मिळवून तशी कारवाई केली पाहिजे.
तीर्थक्षेत्र तुळजापूर (जिल्हा धाराशिव) येथील मंकावती तीर्थकुंड येथे अवैधरित्या बांधकाम केल्याचे प्रकरण
४ मजली इमारत अवैधपणे उभी रहात असतांना प्रशासन आणि पोलीस झोपले होते का ? वक्फ भवनाच्या ऐवजी हिंदूंचे एखादे धार्मिक भवन असे अवैधरित्या चुकून कुणी बांधले असते, तर प्रशासन मूकदर्शक बनून कधीतरी राहिले असते का ?
हा प्रकार अतिशय गंभीर असून अशा प्रकारे अनधिकृत बांधकाम करणारे आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणारे यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी !
धर्माचरणी शासनकर्ते असल्यास अशा अवैध बांधकामांना प्रतिबंध करण्यासह असलेल्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याचा प्रयत्न कठोरपणे आणि तत्परतेने होऊ शकतो.