विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले.
पॅराग्लायडिंग’साठी प्रतिग्राहक ८०० रुपये दर असतांनाही प्रत्येक ग्राहकाला ३ सहस्र रुपये आकारले जातात. जलक्रीडेवर कोणतेच नियंत्रण नाही. या दलालीला आताच न रोखल्यास पुढे ते गोव्याला महागात पडू शकते.
मार्च २०२४ पर्यंत सरकारच्या विविध खात्यांमधील २ सहस्र ५७२ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली सरकारी पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे.
अधिवेशनामध्ये म्हादई प्रश्न, म्हादई अभयारण्य आणि इतर वनक्षेत्र यांना आग लागणे, कळंगुट खंडणी प्रकरण, अटल सेतू – वाहतुकीचा खोळंबा, ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प, अमली पदार्थांचा विळखा आदी प्रश्नांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
‘‘अधिवेशनामध्ये कोणत्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करणार, याचा दिनांक निश्चित झालेला नाही. विधानसभेचे अधिवेशन २७ मार्च ते ३१ मार्च या ५ दिवसांत घेण्यात येणार होते; परंतु ३१ मार्च या दिवशी रामनवमी असल्याने अधिवेशन ४ दिवस करण्यात आले.’’
लोकशाहीमध्ये सकारात्मक चर्चा करून लोकांच्या समस्या सोडवायच्या असतात; मात्र अधिवेशनाचा कालावधी घटवल्याने अधिवेशन बोलावण्याचा उद्देशच नष्ट होत आहे.
अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘आप’चे आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी विचारलेल्या एक प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा ठराव रूपांतर करून तो सरकारच्या वतीने मांडण्यात आल्याचे सभागृहात घोषित केले. यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी गटांतील बहुतांश आमदारांनी चर्चेत सहभाग घेऊन म्हादईच्या रक्षणासाठी संघटितपणे प्रयत्न करण्यावर भर दिला.
पुढील ७ वर्षांत १० सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज सरकारला फेडावे लागणार आहे. यामुळे गोव्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा परिणाम दिसणार आहे आणि अर्थसंकल्पावर ताण येणार आहे.