विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभेत एका अतारांकित प्रश्नाद्वारे ‘डेटा ॲनालिटिक सेल’च्या (माहिती विश्लेषण विभागाच्या) अभ्यासाचा अहवाल आणि या अहवालावरून सरकारने केलेली कृती यांविषयी माहिती मागितली होती.
जेव्हा अशा ढोबळ चुका रहातात, तेव्हा पुस्तक निर्मिती समिती आणि मुद्रितशोधन करणारे तज्ञ यांना उत्तरदायी ठरवून समितीतून काढून टाकले पाहिजे, असे सर्वसामान्य लोकांना वाटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही !
अधिवेशनाचा दिनांक लवकरच घोषित केला जाणार असल्याची माहिती सभापती रमेश तवडकर यांनी पणजी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
प्रशासकीय अधिकार्‍यांची नियुक्ती करतांना प्रामाणिकपणा आणि समर्पितभाव यांनाही प्राधान्य द्यावे !
असाच कायदा हिजाब, बुरखा, हलाला पद्धत यांविरोधात करणार का ? विधवा धर्माचे पालन करणे, हे प्रत्येकाचे व्यक्तीस्वातंत्र्य असल्याने कुणाला विधवा धर्माचे पालन करायचे असल्यास कायदा तिला तसे करण्यापासून रोखणार का ?
‘पी.एफ्.आय.’ ही संघटना पाकिस्तान या शत्रूराष्ट्राचा झेंडा लावत आहे, तरीही आम्ही गप्प का बसतो ? असा संतप्त प्रश्न आमदार कृष्णा साळकर यांनी चर्चेच्या वेळी उपस्थित केला. ‘पी.एफ्.आय.’वर विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करणार्‍या आमदारांचे अभिनंदन !
या ऐतिहासिक वारसा स्थळामध्ये मद्यविक्री दुकान चालू करणे हा स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान आहे आणि हे केंद्र त्वरित बंद करावे, अशी मागणी स्वातंत्र्यसैनिक संघटना आणि जागरूक नागरिक यांनी केली होती.
अर्थसंकल्पानुसार राज्याचा सर्वाधिक खर्च सरकारी कर्मचार्‍यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, ग्रेच्युईटी आदींवर खर्च होत आहे, तर राज्याला सर्वाधिक महसूल राज्य सरकार आकारत असलेल्या करांतून आणि अन्य महसूल मिळणार आहे.
राज्यात वर्ष २०२३-२४ या पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी मराठीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी १०, तर कोकणीतून पहिली इयत्ता चालू करण्यासाठी २१ अर्ज शिक्षण खात्याकडे आलेले आहेत.
जनतेचे जीवनमान उंचावण्यावर भर ! कितीही अडचणी आल्या, तरी सरकार समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. अर्थसंकल्प हे केवळ आकडे नाहीत, तर त्यातून जनतेचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात आला आहे.