आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार गोव्यात ठेवींची रक्कम राज्याच्या सकल उत्पादनापेक्षाही अधिक

धिकोषातील ठेव रक्कम ‘जीडीपी’च्या तुलनेत सुमारे ११ सहस्र कोटी रुपयांनी अधिक आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडला आहे. या अहवालात ही माहिती दिली आहे.

वनक्षेत्रांना लागलेल्या आगीमुळे ४ कोटी १८ लाख चौरसमीटर भूमीवर विपरीत परिणाम ! – वनमंत्री विश्वजीत राणे

फोंडा तालुक्यात भोम-अडकोण येथील डोंगराला आग लागली आहे. फोंडा अग्नीशमन दल आणि प्रशासकीय यंत्रणा ही आग विझवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

म्हादईप्रश्नी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे स्पष्टीकरण

विधानसभेच्या दुसर्‍या दिवशी प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभ झाल्यानंतर विरोधकांनी ‘म्हादईचे पाणी गोवा सरकारच्या संमतीने कर्नाटकला दिल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान हे बरोबर आहे कि चुकीचे ते सांगा ?’, असा प्रश्न करून सरकारला धारेवर धरले.

जलक्रीडा क्षेत्राचे खासगीकरण करणार नाही ! – पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे

पॅराग्लायडिंग’साठी प्रतिग्राहक ८०० रुपये दर असतांनाही प्रत्येक ग्राहकाला ३ सहस्र रुपये आकारले जातात. जलक्रीडेवर कोणतेच नियंत्रण नाही. या दलालीला आताच न रोखल्यास पुढे ते गोव्याला महागात पडू शकते.

गोव्यात सरकारी नोकरीसाठी खासगी नोकरीचा किमान १ वर्षाचा अनुभव बंधनकारक

मार्च २०२४ पर्यंत सरकारच्या विविध खात्यांमधील २ सहस्र ५७२ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. निवृत्तीनंतर रिक्त झालेली सरकारी पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ केला आहे.

गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून प्रारंभ

अधिवेशनामध्ये म्हादई प्रश्न, म्हादई अभयारण्य आणि इतर वनक्षेत्र यांना आग लागणे, कळंगुट खंडणी प्रकरण, अटल सेतू – वाहतुकीचा खोळंबा, ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प, अमली पदार्थांचा विळखा आदी प्रश्नांवर विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्प ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ आणि उद्योग यांना चालना देणारा असेल ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प  महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

विधानसभा अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करणार; पण चर्चा नंतर ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

‘‘अधिवेशनामध्ये कोणत्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करणार, याचा दिनांक निश्चित झालेला नाही. विधानसभेचे अधिवेशन २७ मार्च ते ३१ मार्च या ५ दिवसांत घेण्यात येणार होते; परंतु ३१ मार्च या दिवशी रामनवमी असल्याने अधिवेशन ४ दिवस करण्यात आले.’’

गोवा : ४ वर्षांत विधानसभेचे कामकाज प्रतिवर्षी सरासरी १५ दिवसच झाले !

लोकशाहीमध्ये सकारात्मक चर्चा करून लोकांच्या समस्या सोडवायच्या असतात; मात्र अधिवेशनाचा कालावधी घटवल्याने अधिवेशन बोलावण्याचा उद्देशच नष्ट होत आहे.

वर्ष २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीवर ६९ कोटी ९० लाख रुपये खर्च

अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘आप’चे आमदार वेंझी व्हिएगस यांनी विचारलेल्या एक प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.