कायद्यात पालट करून प्रशासकाला ‘कोणत्याही परिस्थितीत उत्सव बंद होणार नाही’, असा अधिकार दिला पाहिजे. महाजन त्यांचा वाद न्यायालयात जाऊन सोडवू शकतात; मात्र उत्सव साजरीकरणावर त्याचा परिणाम होऊ नये, याची सरकारने काळजी घ्यावी.
गोवा राज्यावर ६ सहस्र ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज असूनही सरकार कार्यक्रम (‘इव्हेंट्स’) करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करत आहे. या खर्चावरून सभागृह समिती नियुक्त करण्याची मागणी विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तर तासाच्या वेळी केली.
सभापतींनी विरोधकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला, तरीही विरोधकांनी घोषणा देणे चालूच ठेवल्यानंतर सभापतींनी घोषणा देणार्‍यांना सभागृहाबाहेर काढण्यासाठी ‘मार्शल’ना पाचारण केले. नंतर विरोधी पक्षाचे आमदार सभात्याग करून बाहेर गेले.
राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लई यांनी विधानसभेला संबोधित करतांना त्यांच्या अभिभाषणात राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आढावा घेतला. त्यातील कांही सूत्रे प्रस्तुत करीत आहोत.
‘‘राज्यात अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन नाही; परंतु म्हादईचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने संयम बाळगावा लागेल. सरकारच्या विरोधात निदर्शने होत आहेत आणि आम्ही प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो.’’
हिंदूंसाठी गाय मातेसमान आहे. त्यामुळे उकळते पाणी टाकण्यासारखे प्रकार कोणता समाज करत असणार, ते लक्षात येते !
गोवा विधानसभा अधिवेशन पणजी, २० जुलै (वार्ता.) – राज्यात वर्ष २०१७ पासून वर्ष २०२२ (जून २०२२ पर्यंत) पर्यंत बलात्कार, हत्या, अल्पवयीन मुलींचे अपहरण आणि सायबर गुन्हे आदींमध्ये घट झालेली नाही. विधानसभेत सरकारने दिलेल्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट होत आहे. काँग्रेसचे आमदार दिगंबर कामत यांनी राज्यातील गुन्ह्यांसंबंधी तालुकावार, तसेच हळदोणाचे काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा, बाणावलीचे आपचे आमदार … Read more
गोव्यातील जी ऐतिहासिक स्थळे पुरातत्व खात्याच्या अंतर्गत नोंद झालेली नाहीत, ती सर्व स्थळे पुरातत्व खात्याच्या अधिपत्याखाली आणण्यात येणार आहेत. त्यानंतर या स्थळांची देखभाल पुरातत्व खाते करणार आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
‘कुंकळ्ळीच्या महानायकांची माहिती शाळा आणि महाविद्यालय यांच्या अभ्यासक्रमांमध्ये समाविष्ट करावी’, अशी मागणी करणारा कुंकळ्ळीचे काँग्रेसचे आमदार युरी आलेमांव यांनी विधानसभेत १५ जुलै या दिवशी मांडलेला खासगी ठराव सर्वानुमते संमत झाला.
‘‘पंचायत निवडणुकीच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी कर्मचारी लागणार आहेत आणि त्यामुळे या काळात अधिवेशन चालवणे शक्य होणार नाही. यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी घटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे’’.