गतवर्षी मुंबईतील खंडित झालेला वीजपुरवठा चीनने केलेल्या सायबर आक्रमणामुळे झाल्याचा दावा अमेरिकेच्या वृत्तपत्राने केला होता. या पार्श्‍वभूमीवर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने हे वक्तव्य केले.
राष्ट्रहितासाठी चिनी आस्थापनांना आता भारतात गुंतवणूक करण्याची अनुमती देऊ नये !
चीनच्या कोणत्याही कारवाईला प्रत्युतर देण्यासाठी भारत सर्व प्रकारे सिद्ध आहे. तरीही भारताने अधिकाधिक सिद्धता करायला पाहिजे; कारण चीनसमवेतची लढाई अनेक वर्षे चालणारी आहे. ही लढण्यासाठी भारतीय सैन्य सिद्ध आहेच; परंतु देशातील अन्य राजकीय पक्षांनीही सशस्त्र सैनिकांच्या मागे ठामपणे उभे रहायला पाहिजे.
भारत सरकारकडून स्मार्टफोन्स निर्यातीला अधिक चालना मिळावी, यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ५० सहस्र कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यात येईल, असे घोषित करण्यात आल्याने ‘अ‍ॅपल’ या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छित आहे.
जगाची पर्वा न करता स्वदेशहित जोपासणार्‍या फ्रान्सच्या प्रशंसनीय भूमिकेतून भारताला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. फ्रान्सच्या तुलनेत जिहादी आतंकवादाने कैकपटींनी होरपळलेल्या भारताने यातून बोध घेणे आवश्यक आहे.
चीन विश्‍वासघातकी आहे, हे जगजाहीर आहे. त्यामुळे भारताने त्याच्या कोणत्याही डावपेचाला बळी न पडता त्याला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी नेहमीच सिद्ध रहावे आणि संधी मिळाल्यास त्याच्यावर आक्रमण करावे, असेच राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
चीनकडून चालू असलेला अपप्रचार हाणून पाडण्यासाठी भारतीय सैन्याने तिबेटचा इतिहास, तेथील संस्कृती आणि भाषा जाणून घेण्याची रणनीती बनवली आहे.
भारत पुनःपुन्हा त्याच्यावर विश्‍वास कसा ठेवू शकतो ? ‘चीनवर विश्‍वास ठेवणे, हा आत्मघात असून त्याला समजेल, अशाच भाषेत उत्तर देणे आवश्यक आहे’, असेच भारतियांना शासनकर्त्यांकडून अपेक्षित आहे !
भारताच्या कूटनीतीक प्रयत्नांमुळे नेपाळ भारताच्या बाजूने झुकत असेल, तर ते चांगलेच आहे; मात्र नेपाळमध्ये साम्यवादी सरकार सत्तेत असेपर्यंत तेथील शासनकर्त्यांवर विश्‍वास ठेवणे धाडसाचे ठरेल, हेही तितकेच खरे !
चीनच्या नादाला लागून भारताला विरोध करत असतांना गेल्या काही दिवसांपासून नेपाळने नवीन नकाशा गुंडाळून पुन्हा जुनाच नकाशा कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. याचा अर्थ भारताशी संबंध सुधारणे महत्त्वाचे वाटत असल्याचे दिसते.