खरीप हंगामासाठी शेतकर्‍यांना वेळेत खते आणि बियाणे उपलब्ध होतील, याविषयी कृषी विभागाने दक्ष रहावे. सेंद्रीय खतांच्या नावाने माती विकणार्‍यांवर, तसेच बी-बियाण्यांमध्ये शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍यांवर गुन्हे नोंद करावेत
जगभरातील सर्वोत्‍कृष्‍ट विद्यापिठांत जाऊन याविषयी संशोधन करण्‍यासाठी २५ मुलांना ३ वर्षांसाठी ही शिष्‍यवृत्ती दिली जाणार आहे. ३ मे या दिवशी झालेल्‍या मंत्रीमंडळाच्‍या बैठकीत हा निर्णय घेण्‍यात आला.
विभागीय कार्यालय पुनर्बांधणीसाठी १८ कोटी रुपये, जळगाव आगार नूतनीकरण आणि काँक्रिटीकरण यांसाठी ६ कोटी, तर विभागीय कार्यशाळा नूतनीकरण आणि काँक्रिटीकरण यांसाठी ८ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रस्‍ताव प्रशासकीय संमतीसाठी पाठवला आहे.
राज्याचा परिवहन विभागाच्या सुमारे ५८ सेवा ‘सारथी’ प्रणालीवर ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा याची बचत होत असून, कार्यालयात मारावे लागणारे हेलपाटे आता वाचले आहेत.
तिवरे धरणफुटीमुळे २२ जणांचा बळी गेला होता आणि ५४ कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली होती. या धरणफुटीला मृद आणि जलसंधारण विभागच उत्तरदायी आहे. (उत्तरदायी प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई हवी !)
देवरुख शहराची होत असलेली वाढ आणि नागरिकांची पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन शहरासाठी २४ घंटे पाणीपुरवठा करणारी नवीन पाणीपुरवठा योजना सिद्ध करण्यात आली आहे.
राजापूर तालुक्यातील बारसू-सोलगाव येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या सूत्रावरून राजकारण तापत आहे. काही प्रकल्प समर्थकही ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.
‘आधी पुनर्वसन, मग धरण (प्रकल्प), असे शासनाचे धोरण असतांना वर्षानुवर्षे प्रकल्पग्रस्तांना न्यायासाठी अर्ज, विनंत्या, आंदोलने का करावी लागतात ? याचे उत्तर सरकारने आणि लोकप्रतिनिधी यांनी जनतेला दिले पाहिजे.
वाळूच्‍या अवैध वाहतुकीस आणि तस्‍करीला आळा घालण्‍यासाठी सरकारने नव्‍या वाळू धोरणाची घोषणा करत थेट ६०० रुपये प्रतिब्रासप्रमाणे वाळू ‘अधिकृत डेपो’वरून विकण्‍याचा निर्णय घेतला आहे.
शेवटी जगातील सर्वाधिक लोकसंख्‍या भारतासाठी संधी कि समस्‍या ? हे भारत पुढच्‍या २५ वर्षांत तरुण लोकसंख्‍येला कसा हाताळतो ? यावर विसंबून रहाणार आहे.