मशिदीच्या सर्वेक्षणावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
दिवाणी न्यायालयाच्या या आदेशावर स्थगिती आणण्यासाठी वाराणसी येथील ‘अंजुमन ए इंतेजामिया मशिदी’च्या व्यवस्थापकीय समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.
‘ब्राह्मोस’च्या साहाय्याने शत्रूंची महत्त्वाची ठिकाणे, अण्वस्त्र ठेवण्यात आलेले बंकर, आदेश आणि नियंत्रण केंद्र, समुद्रातील विमानवाहू नौका यांवर आणि युद्धजन्य परिस्थितीत अचूक नेम साधण्यास साहाय्य होणार आहे. यानंतर ‘ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची मारक क्षमता ८०० कि.मी.पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.
अशा सैनिकांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे, म्हणजे अन्य कुणाचे अशी चूक करण्याचे धाडस होणार नाही !
गेल्या ७४ वर्षांत केवळ देहलीतीलच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील गावे, शहरे, रस्ते आदींना असलेली आक्रमकांची नावे का पालटण्यात आली नाहीत ? आणि आताही ती पालटण्याची मागणी का करावी लागते ?
संघटनांनी म्हटले की, कुतूबमिनारजवळील हिंदूंची आणि जैनांची मंदिरे पाडून ‘कुव्वत-उल्-इस्लाम मशीद’ बांधण्यात आली आहे. आजही येथे देवतांच्या मूर्ती आहेत. यामुळे आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत. या मूर्तींची पुनर्प्रतिष्ठापना केली पाहिजे.
भारतीय सैन्य वास्तविक नियंत्रण रेषेवर महत्त्वाच्या ठिकाणी तैनात आहे. सैन्य कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी भक्कम स्थितीत आहे. सीमाप्रश्नाचे निराकरण हे मुख्य सूत्र आहे. सीमाप्रश्न कायम ठेवण्याचा चीनचा हेतू असल्याचे आपण पहातो.
हिंदु जनजागृती समितीचे उत्तर भारतातील ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ देहलीमध्ये पार पडले !
कोट्यवधी लोकांच्या श्रद्धेच्या संदर्भात औरंगजेबाकडून करण्यात आलेल्या अमानुष कृत्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी व्यक्त केली. ज्ञानवापी मशिदीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वेक्षण करण्याला मुसलमानांकडून झालेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.
बंगालच्या उपसागरात, तसेच अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वातावरणीय पालटांमुळे पावसाळा लवकर येणार आहे, असा अंदाज ‘युरोपियन सेंटर फॉर मिडीयम रेंज वेदर’ या संस्थेने वर्तवला आहे.
पुन्हा मोठ्या प्रमाणात चालू झालेली खलिस्तानी आतंकवाद्यांची वळवळ ठेचून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलणे आवश्यक !