खलिस्तानवादी अमृतपाल सिंह याच्यावर आक्रमण करून पंजाबमध्ये हिंसाचार घडवण्याचा अन्य खलिस्तान्यांचा कट !
अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी दिली आहे. या संदर्भात राज्य आणि केंद्र शासन यांना सतर्क रहाण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी दिली आहे. या संदर्भात राज्य आणि केंद्र शासन यांना सतर्क रहाण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
कर्नाटकमधील सरकारी शाळांमध्ये हिजाब घालून परीक्षा देण्याची अनुमती मागणार्या मुसलमान विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ३ न्यायमूर्तींच्या पिठाची स्थापना करणार आहे.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या (एन्.आय.ए.च्या) लक्ष्मणपुरी येथील विशेष न्यायालयाने वर्ष २०१७ मध्ये रेल्वेगाडीतील बाँबस्फोटांच्या प्रकरणी इस्लामिक स्टेटशी संबंधित ७ आतंकवाद्यांना फाशीची शिक्षा आणि त्यांच्या महंमद आतिफ उपाख्य ‘आतिफ इराकी’ या साथीदाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
ज्यांना जी भाषा समजते, त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देणे आवश्यक आहे, हेच आता भारत करू लागला आहे, हे चांगले लक्षण आहे !
नियमांचे पालन न केल्यावरून येथील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’चे ‘फॉरेन काँट्रीब्यूशन रेगुलेशन ॲक्ट’ (एफ्.सी.आर्.ए.) अनुज्ञप्ती केंद्रशासनाकडून निलंबित करण्यात आली आहे. यामुळे आता या संस्थेला विदेशातून दान स्वीकारता येणार नाही.
घरगुती सिलिंडरच्या मूल्यामध्ये ५० रुपयांनी वाढ तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या मूल्यामध्ये ३५० रुपये ५० पैशांनी वाढ !
येथील प्रगती मैदानात २५ फेब्रुवारी ते ५ मार्च या कालावधीत ‘विश्व पुस्तक मेळाव्या’चे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात सनातन संस्थेच्या वतीने ग्रंथ आणि सात्त्विक उत्पादने यांचे प्रदर्शन लावण्यात आले आहे. या प्रदर्शन कक्षाचे उद़्घाटन सनातन संस्थेचे संत पू. संजीव कुमार आणि पू. (सौ.) माला कुमार यांनी केले.
हिंदु धर्म महान असला, तर हिंदूंना त्याचे ज्ञान नाही. त्यांना धर्मशिक्षण दिले जात नसल्याने त्यांना याची माहिती नाही आणि त्यामुळेच हिंदु तरुणी लव्ह जिहादला बळी पडतात, गरीब हिंदू ख्रिस्ती मिशनर्यांच्या आमिषाला बळी पडून धर्मांतर करतात !
परकीय आक्रमकांची दिलेली नावे पालटण्यासाठी ‘रिनेमिंग कमिशन’ची (नावात पालट करणार्या आयोगाची) स्थापना करण्याची मागणी फेटाळली ! सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांना प्रश्न !
देहली उच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या ‘अग्नीपथ’ या सैन्यातील भरती संदर्भातील योजनेला आव्हान देणार्या सर्व याचिका फेटाळल्या आहेत. ‘ही योजना आणण्याचा उद्देश देशाच्या सैन्याला अधिकाधिक सक्षम करणे हा आहे आणि ते देशाच्या हिताचे आहे’, असे मत न्यायालायने याचिका फेटाळतांना म्हटले आहे.