तुम्‍हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का ?

नवी देहली – केंद्रशासनाने ‘रिनेमिंग कमिशन’ स्‍थापन करण्‍याची मागणी करणारी भाजपचे नेते आणि अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्‍याय यांची याचिका सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने फेटाळली. ‘भूतकाळात घडलेल्‍या घडामोडी पालटण्‍याखेरीज आपल्‍याकडे इतर कोणत्‍या समस्‍या नाहीत का  भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. जर एका कुठल्‍यातरी धर्माच्‍या दिशेने अंगुलीनिर्देश करून तुम्‍हाला देश कायम अशांत ठेवायचा आहे का?’, असे प्रश्‍न न्‍यायमूर्ती के. एम्. जोसेफ यांनी याचिका फेटाळतांना उपस्‍थित केले.

भारताच्‍या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाऊ देऊ नका !

न्‍यायमूर्ती जोसेफ पुढे म्‍हणाले की, हे धर्मनिरपेक्षतेच्‍या तत्त्वाच्‍या विरोधात आहे. मी कदाचित् येथे माझा संताप व्‍यक्‍त करू शकतो. अशा प्रकारच्‍या याचिकांनी भारताच्‍या धर्मनिरपेक्षतेला तडा जाऊ देऊ नका. देश कायम पुढे जात रहाणे महत्त्वाचे आहे. भूतकाळातील जुन्‍या घटना उकरून काढल्‍या, तरच येणार्‍या पिढ्या या भूतकाळातच अडकून पडतील.

काय होती याचिका ?

अधिवक्‍ता (श्री.) अश्‍विनी उपाध्‍याय यांनी याचिकेत म्‍हटले होते, ‘देशावर आक्रमण करणार्‍या परकीय शासकांची किंवा व्‍यक्‍तींची देशातील विविध ऐतिहासिक ठिकाणांना देण्‍यात आलेली नावे पालटण्‍याची अनुमती देण्‍यात यावी. यासाठी केंद्रीय पातळीवर ‘नाव पालट आयोगा’ची स्‍थापना करण्‍यात यावी.’

________________________