इंटरनेटवरील सर्च इंजिन असणार्या ‘गूगल’विरुद्ध कॅलिफोर्निया येथील अॅटर्नी जनरल रॉब बोन्टा यांनी नुकताच एक खटला प्रविष्ट करण्यात आला होता. यात गूगलकडून वापरकर्त्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी जनतेला कधी तरी कायद्याचे राज्य देतील का ? अशांना निवडणूक लढवण्याची संधी देणे, म्हणजे समाजात अराजक परसवण्याचा परवाना देण्यासारखेच आहे ! हा लोकशाहीचा पराभव आहे !
१ ऑक्टोबर २०२३ पासून जन्म प्रमाणपत्राविषयी (‘बर्थ सर्टिफिकेट’विषयी) नवीन नियम लागू होणार आहे. या नवीन नियमानुसार, जन्म प्रमाणपत्राच्या आधारे शाळा प्रवेशापासून ते वाहनचालक परवाना, सरकारी नोकरी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पारपत्र, विवाह नोंदणी इत्यादी कागदपत्रे मिळवणे शक्य होणार आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, पक्षपाती वार्तांकनामुळे गुन्हा करणार्या व्यक्तीविषयी लोकांमध्ये संशयाचे वातावरण वाढीस लागते. माध्यमांतील बातम्यांमुळे पीडिताच्या खासगीपणाचाही भंग होतो.
१७ सप्टेंबर या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन संसद भवनावर राष्ट्रध्वज फडकावतील. या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांचा वाढदिवस आणि विश्वकर्मा जयंतीही आहे.
व्ही.के. सिंह जे सांगत आहेत, तेच सामान्य जनतेलाही वाटते. सरकारने हे करण्यासाठी पावले उचलणे अपेक्षित आहे !
क्रिक्रेट जिहाद करणार्या पाकिस्तानशी क्रिकेट खेळायचे नाही, असा निर्णय भारत कधी घेणार ? भारताने पाकशी खेळण्याला विरोध करणार्या राष्ट्रप्रेमींवर टीका करणारे आता गप्प का ?
सुनावणीच्या वेळी केंद्रशासनाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही विनंती नाकारत याचिका घटनापिठाकडे पाठवली.
अशा द्वेषी प्राध्यापिका विद्यार्थ्यांना काय शिकवत असतील ?, हे वेगळे सांगायला नको ! सरकारने अशांवर कारवाई केली पाहिजे !
ग्राहकांची ऑनलाईन फसवणूक टाळण्यासाठी लोकांना यापूर्वीच सतर्क रहाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात आता केंद्र सरकारने लोकांकडून त्यांच्या सूचना मागवल्या आहेत.