‘आत्‍मनिर्भर’वर भर !

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी त्‍यांच्‍या यंदाच्‍या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्‍प १ फेब्रुवारी या दिवशी संसदेत सादर केला. वर्ष २०२४ मध्‍ये लोकसभेची निवडणूक असल्‍यामुळे यंदा मोदी सरकारच्‍या द्वितीय कार्यकाळातील हा शेवटचाच म्‍हणजे नववा पूर्ण अर्थसंकल्‍प आहे. ‘आत्‍मनिर्भर’वर भर’ असे यंदाच्‍या अर्थसंकल्‍पाचे थोडक्‍यात वर्णन करू शकतो. प्रत्‍येक सरकार आपल्‍या कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्‍प सर्वांना खूश करणाराच मांडत असते. यंदाही ती परंपरा पाळली गेली आहे; मात्र त्‍याचे देशाच्‍या आर्थिक विकासाच्‍या दृष्‍टीकोनातून काही निराळे पैलू आहेत. सर्वसामान्‍यांच्‍या हातात अधिक प्रमाणात पैसा राखणारा आणि देशांतर्गत उद्योग-व्‍यवसायांना चालना देणारा, कृषी अन् त्‍याच्‍याशी निगडित जोडउद्योगांना अर्थसाहाय्‍य करणारा असा हा अर्थसंकल्‍प आहे !

लोकाभिमुख प्राधान्‍य

अर्थसंकल्‍पातील सर्वांत सुखावणारे प्रावधान हे करपात्र उत्‍पन्‍नाची मर्यादा ७ लाख रुपये करण्‍याचे ठरले. जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांचे धोरण अवलंबल्‍यानंतर काही वर्षांतच दरडोई उत्‍पन्‍नात वाढ झाली आहे. पूर्वीच्‍या तुलनेत सर्वांचे रहाणीमान पुष्‍कळ उंचावल्‍यामुळे खर्चातही वाढ होणे अपेक्षितच होते. देशांतर्गत कररचना मात्र पूर्वीच्‍याच धोरणानुसार राबवली जात असल्‍यामुळे मध्‍यमवर्गियांच्‍या मनात आकस होता. ‘७ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्‍पन्‍न करमुक्‍त करणे’, हे थेट सामान्‍यांच्‍या खिशाला वजनदार करणारे आहे. मोदी शासनाच्‍या गेल्‍या कार्यकाळातही तत्‍कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी करपात्र उत्‍पन्‍नाची मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती. यंदाही तोच पायंडा निर्मला सीतारामन् यांनी पुढे चालू ठेवला.

अर्थमंत्र्यांनी ‘सप्‍तर्षी’ म्‍हणून आवर्जून उल्लेख केलेले ७ प्राधान्‍यक्रमही देशांतर्गत विकासाला चालना देणारे आहेत. ‘हरित विकास, युवा शक्‍ती, सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्‍या व्‍यक्‍तीपर्यंत पोचणे, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता समोर आणणे, तसेच आर्थिक क्षेत्र हे प्राधान्‍यक्रम असणारे सप्‍तर्षीच आपल्‍याला अमृतकाळाचे मार्गदर्शन करत आहेत’, असे अर्थमंत्री या वेळी म्‍हणाल्‍या. या प्राधान्‍यक्रमांचा ‘सप्‍तर्षी’ असा केलेला उल्लेख चर्चेचा विषय ठरला. कृषी कर्ज, पशूपालन, दुग्‍ध आणि मत्‍स्‍यपालन या क्षेत्रांसाठी सरकारने भरीव तूरतूद केली आहे. ग्रामीण भागातील तरुण उद्योजकांकडून कृषी ‘स्‍टार्टअप’ची निर्मिती व्‍हावी, यासाठी कृषी प्रोत्‍साहन निधी देण्‍यात येणार आहे. बाजरीचा उल्लेख ‘श्रीधान्‍य बाजरी’ आणि ज्‍वारीचा उल्लेख ‘श्रीधान्‍य ज्‍वारी’ असा करत अर्थमंत्र्यांनी हे वर्ष ‘भरड धान्‍य वर्ष’ साजरे करण्‍याची घोषणा केली.

प्रभावी कार्यवाही आवश्‍यक !

यंदाच्‍या आर्थिक वर्षात युवा शक्‍तीवर भर देण्‍यात येणार आहे. त्‍यासह क्षमतांचे विस्‍तारीकरण करण्‍यात येणार आहे. हेही एकंदर गेली अनेक वर्षे बेरोजगारी, महागाई, व्‍यावसायिक क्षमतांअभावी उद्योगधंद्यांत दिसून येणारे चढ-उतार यांवर मात करणारे ठरू शकते. एखाद्या कृषी उत्‍पन्‍नाला अनुदान देणे वेगळे आणि युवकांच्‍या क्षमतांचा विकास करून अर्थव्‍यवस्‍थेला वेगाने विकसित करणे, यांत भेद आहे. सध्‍या भारताकडे युवाशक्‍ती प्रचंड असली, तरी तिचा अर्थमंत्र्यांना अपेक्षित असलेल्‍या व्‍यापक अंगाने विकास करणे आणि तो देशाच्‍या कामी आणणे, हे मोठे आव्‍हान आहे. केवळ शैक्षणिक पदव्‍या म्‍हणजे क्षमतांचा विकास नव्‍हे ! क्षमतांचा विकास करण्‍यासाठी आपल्‍या शैक्षणिक धोरणांपासून ते नोकरी-व्‍यवसाय करण्‍याच्‍या मानसिकतेपर्यंत अनेक आमूलाग्र पालट करावे लागणार आहेत. सध्‍या सरकारने यासाठी ३ वर्षांचा कार्यकाळ निर्धारित केला आहे. त्‍यामुळे सरकार या क्षेत्रात कसे काम करते, हे पहाणे औत्‍सुक्‍याचे आहे. आर्थिक प्रावधाने आणि प्रभावी कार्यवाही असा मेळ जुळून आला, तर सरकारने ठरवलेले हे प्राधान्‍य देशाच्‍या पुढील वाटचालीवर मोठा परिणाम करील, हे निश्‍चित !

इलेक्‍ट्रॉनिक वाहने यंदाच्‍या वर्षी स्‍वस्‍त होणार आहेत. एकूणच देशातील कच्च्या तेलासंदर्भातील परावलंबित्‍व आणि पेट्रोल अन् डिझेलच्‍या किमती वाढल्‍यामुळे उठणारा महागाईचा भडका शमवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने हे एक छोटे प्रावधान म्‍हणू शकतो. ‘देशांतर्गत प्रदूषणाचाही विचार झालेला आहे’, असे म्‍हणायला हरकत नाही. इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तू, भ्रमणभाष संच आदी स्‍वस्‍त झाले आहेत. डिजिटलायझेशनचे प्रतिबिंब यंदाच्‍याही अर्थसंकल्‍पात दिसून आले. ‘पॅनकार्डला ओळखपत्र म्‍हणून मान्‍यता मिळणे’, ही यंदाची मोठी घोषणा ठरली. या घोषणेतून ‘एक देश, एक परिचयपत्र’ अशा दृष्‍टीने सरकारची वाटचाल दिसून येत आहे.

काही खाचखळगे !

सिगारेटवरील कर १६ टक्‍क्‍यांनी वाढवण्‍यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्‍याच्‍या दृष्‍टीकोनातून हे दिलासादायक असले तरी पुरेसे नाही. न्‍यूझीलंड सरकारने अशाच प्रकारे तंबाखूजन्‍य उत्‍पादनांच्‍या किमतींमध्‍ये वाढ करत शेवटी तंबाखूसेवन आणि धूम्रपान यांवर नियंत्रण मिळण्‍यासाठी कठोर कायदा केला आहे. आपल्‍याला अजून पुष्‍कळच प्रयत्न करायचे आहेत, हे या १६ टक्‍के करवाढीतून लक्षात येते. आर्थिकदृष्‍ट्या दुर्बल घटकांना विनामूल्‍य धान्‍यपुरवठा करण्‍यासाठीच्‍या आणि घरे बांधण्‍यासाठीच्‍या अनुदानासाठीची आर्थिक प्रावधान वाढवणे, हेही विकासाच्‍या मार्गावरील खाचखळगे वाटतात. जगातील पाचवी अर्थव्‍यवस्‍था असतांना जनता स्‍वतःच्‍या किमान गरजा भागवण्‍यासाठी सक्षम नसणे, हे चांगले लक्षण नाहीच !

असो, काही खाचखळगे सोडले, तर यंदाचा अर्थसंकल्‍प थेट सर्वसामान्‍यांचे दैनंदिन आयुष्‍य सुखकर करणारा आहे. ‘विविध माध्‍यमांतून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी शेवट गोड केला आहे’, असेच म्‍हणता येईल !