नागपूर – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (‘आर्.बी.आय.’च्या) अंतर्गत येणाऱ्या विविध बॅँकांमध्ये १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत ६० सहस्र ५३० कोटी ५९ लाख ७७ सहस्र ६५४ रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आले आहेत, अशी माहिती, माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी २९ मे या दिवशी येथे दिली.
२ सहस्र ६३६ बँकांचे विलीनीकरण !
कोलारकर पुढे म्हणाले की, विविध बँकांतील २ सहस्र ७२९ कर्मचाऱ्यांकडून घोटाळे झाले आहेत. तथापि त्यांत नेमकी किती रक्कम गुंतवलेली आहे, याची माहिती नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत २ सहस्र ६३६ बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. यांत प्रामुख्याने बँक ऑफ बडोदामध्ये ५५ बँकांचे, कॅनरा बँकेत ८८२ बँकांचे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ८२, इंडियन बँकेत २८९, आयसीआयसीआय बँकेत २५, युनियन बँक ऑफ इंडियात ४६७ बँकांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. यासह ६९ बँका कायमस्वरूपी बंद करण्यात आल्या आहेत.
२४ बँकांचे परवाने निलंबित !
वर्ष २०१५ ते २०२२ या ५ वर्षांसाठी एकूण २४ बँकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. उपरोक्त कालावधीत ‘आर्.बी.आय.’च्या लोकपालांकडे २ लाख ७२ सहस्र तक्रारी प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
संपादकीय भूमिका
|