अशा प्रकारच्या अनियमिततेतूनच अपहार होऊन गेल्या काही वर्षांत अनेक अधिकोष बुडीत निघाले आहेत. यातून सहस्रावधी गोरगरिबांना त्यांच्या कष्टाच्या कमाईवर पाणी सोडावे लागले आहे. रिझर्व्ह बँकेने यांवर वेळीच आळा घातल्यास असे प्रकार रोखता येतील !
मुंबई – ग्राहकांची आवश्यक ती माहिती न घेता म्हणजेच रिझर्व्ह बँकेने निश्चित करून दिलेल्या ‘केवायसी’ (खातेदाराने स्वतःची ओळख पटवून देण्यासाठी बँकेला कागदपत्रांची पूर्तता करणे) नियमांचे पालन देशातील ८ नागरी सहकारी बँकांनी केलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेने त्या ८ नागरी सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून एकाच वेळी इतक्या मोठ्या संख्येत नागरी सहकारी बँकांवर कारवाई करण्याची अलीकडच्या काळातील ही पहिलीच घटना आहे.
रिझर्व्ह बँकेकडून नियम मोडणाऱ्या ८ बँकांवर दंडाची कारवाई https://t.co/iEqJjvVMrS
— Mahaenews (@mahae_news) January 25, 2022
१. यामध्ये सूरतमधील ‘दि असोसिएट को-ऑप. बँके’ला संचालक आणि त्यांच्या नातेवाइकांना कर्ज देतांना त्यांच्याकडून आवश्यक माहिती न घेतल्याने ४ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
२. ठेवीदार जनजागृती निधीविषयीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सूरतमधीलच ‘दि वराच्छा को-ऑप. बँके’ला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
३. मुंबईतील ‘मोगवीरा को-ऑप. बँक’, ‘भंडारी को-ऑप अर्बन बँक’ आणि ‘वसई जनता सहकारी बँक’ यांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
४. संचालकांना कर्ज देतांना आवश्यक नियमांचे पालन न केल्याप्रकरणी ‘राजकोट पीपल्स को-ऑप. बँक’, ‘भंडारी को-ऑप. अर्बन बँक’, ‘जम्मू सेंट्रल को-ऑप. बँक’ आणि ‘जोधपूर नागरिक सहकारी बँक’ या बँकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.