छत्तीसगडमध्ये इरफानकडून १८ वर्षीय हिंदु मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून विवाह
अशांना कठोरात कठोर शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत !
विवेक अग्निहोत्री यांचा ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयातील कार्यक्रम अचानक रहित
ब्रिटनमधील विश्वविद्यालये कशी हिंदूविरोधी आहेत, हेच या घटनेतून दिसून येते. याचा निषेध भारत सरकारनेही करणे आवश्यक !
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याच्या प्रारूपासाठी समितीची स्थापना
सामान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना !
जिहादी संघटनांच्या मोर्च्याला सहकार्य न केल्यास हिंदु व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करणार !
केरळमध्ये हिंदुद्वेषी माकपचे सरकार सत्तेत असल्यामुळे ते हिंदूंच्या रक्षणासाठी काही करील, अशी अपेक्षाच नाही. आता केंद्र सरकारनेच केरळमधील हिंदूंच्या रक्षणासाठी पुढे येणे आवश्यक !
(म्हणे) ‘भारतातील मुसलमानांचा मोगलांशी संबंध नाही; मात्र मोगल बादशाहांच्या पत्नी कोण होत्या ?’ – असदुद्दीन ओवैसी यांचा प्रश्न
बहुतांश हिंदु स्त्रियांचे अपहरण करून त्यांचा इस्लामी आक्रमकांशी विवाह लावून देण्यात आला अथवा त्यांना जनानखान्यात डांबण्यात आले, हा इतिहास आहे.
पुन्हा एकदा ‘१९८९’ !
मूठभर जिहादी आतंकवादी गेल्या ३ दशकांहून अधिक काळ भारतातील सर्वपक्षीय सरकारांना आव्हान देतात आणि कुठलेही सरकार त्यांचा मुळासह निःपात करून हिंदूंचे रक्षण करू शकत नाही, हे अत्यंत लाजिरवाणे आहे !
नरसंहार कुणाचा ? फक्त काश्मिरी पंडितांचा कि समस्त हिंदूंचा ?
आतंकवाद्यांनी सरसकट सर्वच हिंदूंच्या हत्या केल्या आहेत आणि आजही ते करत आहेत; कारण त्यांच्यासाठी सर्वच हिंदू ‘काफिर’ होते आणि काफिरांविरुद्धच त्यांचा जिहाद चालू आहे…
इन्क्विझिशनमुळे गोव्याच्या संस्कृतीचा झालेला नाश
गोव्याचा विचार करतांना, तो केवळ संस्कृतीचा ऱ्हास नव्हता, तर ती पूर्णतः सांस्कृतिक दिवाळखोरी होती, असेच म्हणावे लागेल. पोर्तुगिजांनी आमच्या राष्ट्रीय संस्कृतीच्या प्रगतीत बाधा तर आणलीच; पण तिच्या जागी उल्लेखनीय अशी नवी संस्कृती आणण्यासही ते लायक नव्हते, हेच सिद्ध केले.
पाकमध्ये हिंदूंच्या मंदिराची तोडफोड करणाऱ्या २२ जणांना प्रत्येकी ५ वर्षांचा कारावास
पाकचे सरन्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी म्हटले होते, ‘कल्पना करा की, अपवित्र करणाऱ्या अशा घटनेमुळे हिंदूंना किती मानसिक त्रास झाला असेल ?’ या तोडफोडीचा पाकच्या संसदेतही निषेध करण्यात आला होता.