आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर येथील परिसर विस्तीर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने अतिक्रमण हटाव मोहीम चालू केली आहे. नगरपालिकेने पोलीस प्रशासनासह प्रदक्षिणा मार्गावरील अतिक्रमण हटवले.
नवीन ग्रंथालयांना शासन अनुदान देत नाही आणि जी ग्रंथालये पत्र्याच्या पेटीत चालू आहेत, ती अनुदान घेत असतात. त्यामुळे ग्रंथालयांना अनुदान देण्यासंदर्भात राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय ?
वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे शेतकर्‍यांची होणारी हानी आणि वन्य प्राण्यांच्या आक्रमणात मृत किंवा घायाळ झालेल्यांच्या साहाय्याविषयी शासन गंभीर आहे. पीक हानीभरपाई मर्यादा ६ सहस्रांवरून ५० सहस्र रुपये करण्यात आली.
‘सिडको आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांचे दलाल, भ्रष्ट अधिकारी बसले आहेत. राज्य सरकारचे अनेक अधिकारी भ्रष्ट आहेत. सरकारमध्येही अनेकांचे हात स्वच्छ नाहीत’, असे विधान भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत मांडले.
शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्यामुळे पर्यटनस्थळ परिसरांमध्ये कलम १६३ लागू करावे लागणे दुर्दैवी !
पाकने कोणत्याही व्यासपिठावर काश्मीरचे सूत्र कितीही वेळा उपस्थित केले, तरी त्याचा काहीही लाभ होणार नाही, हे त्याने लक्षात ठेवले पाहिजे.
‘ठरलेले थांबे घ्‍यावेत, चालक-वाहक यांनी त्‍यांच्‍याशी सौजन्‍याने वागावे’, अशी किमान अपेक्षा प्रवाशांकडून व्‍यक्‍त केली जाते. तक्रारींचे वेळेत निराकरण न झाल्‍यास प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागतो.
आमदारांनी हातात दुधाची बाटली आणि टाळ हातात घेऊन ‘रामकृष्ण हरी, दुधाला भाव तरी द्या रे’, ‘रामकृष्ण हरी, शेतकरी फिरतोय दारोदारी’ अशा घोषणा देत सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली.
देशात बनलेले ‘इ.व्ही.एम्.’ अनेक देशांमध्ये निर्यात करण्यात आले आहे. ते सदोष असते, तर चोखंदळ विदेशी लोकांनी विकत घेतले असते का ? हाही विचार करणे आवश्यक आहे.
याविषयी सदस्य विक्रम काळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, अमोल मिटकरी, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.